जळगाव ः जिल्ह्यात दोन्ही काँग्रेस, शिवसेनेची सत्ता असलेल्या बाजार समित्यांना मुदतवाढीचा प्रस्ताव सादर केल्यानंतर मुदतवाढ मिळाली, परंतु, जेथे भाजप व मित्रपक्षांची सत्ता आहे, तेथे शासनाने थेट बरखास्तीची कारवाई केली. हा दुजाभाव होत असल्याचा मुद्दा आता जिल्ह्यात चर्चिला जात आहे. 

जिल्ह्यात रावेर, यावल, पारोऴा, जळगाव या बाजार समित्यांना मुदतवाढ मिळाली आहे. या बाजार समित्यांमध्ये दोन्ही काँग्रेस, शिवसेनेच्या मंडळीचे वर्चस्व आहे. रावेर बाजार समितीला मुदतवाढ मिळण्यासाठी रावेरचे आमदार शिरीष चौधरी यांनी पाठपुरावा केला. बाजार समितीचे सभापती नीळकंठ चौधरी यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेवून मुदतवाढीचा प्रस्ताव मार्गी लावण्याची विनंती केली होती. ही विनंती, प्रस्ताव काही दिवसातच मंजूर झाले. 

दरम्यान, पाचोरा, चाळीसगाव, अमळनेर, जामनेर या बाजार समित्यांमध्ये भाजप व समर्थकांची सत्ता आहे. या बाजार समित्या नुकत्याच बरखास्त केल्या आहेत. बाजार समित्यांना मुदतवाढीसाठी जिल्हा उपनिबंधक, पणन संचालक, पणन सचिव यांनी शिफारस केली होती. परंतु, यास शासनाने मंजुरी दिली नाही, असा आरोप चाळीसगाव (जि.जळगाव) विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार मंगेश चव्हाण यांनी केला. 

चाळीसगाव बाजार समिती बरखास्त केल्यासंबंधी आपण न्यायालयात दाद मागू, असेही चव्हाण यांनी म्हटले आहे. जामनेर बाजार समितीत माजी मंत्री गिरीश महाजन व माजी राज्यसभा खासदार ईश्‍वरलाल जैन यांच्या नेतृत्वामध्ये भाजप व मित्रांची सत्ता स्थापन झाली आहे. या बाजार समितीनेदेखील शासनाकडे मुदतवाढीसंबंधी मागणी केली होती. बाजार समिती बरखास्त करून दोन्ही काँग्रेसने राजकारण केल्याचा आरोप बाजार समितीचे सभापती संजय देशमुख यांनी केला.