अकोला ः बदललेल्या वातावरणामुळे शेतीवर विपरीत परिणाम होऊ लागले आहेत. असमान पाऊस, पावसात खंड, उशिराने पाऊस होणे, नैसर्गिक आपत्ती दरवर्षी वाढत आहेत. अशा हवामान बदलाच्या परिस्थितीत शेतकरी सक्षमपणे टिकावा या उद्देशाने राज्यातील १५ जिल्ह्यांत सुरू करण्यात आलेली नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी (पोकरा) योजना आता टार्गेट ओरिएंटेड करण्यात आली आहे. यामुळे काय परिणाम होतात ते येत्या काळात स्पष्ट होईल. 

जागतिक बॅंकेचे अर्थसाहाय्य असलेली ही योजना राज्यातील १५ जिल्ह्यांत सुमारे पाच हजारांवर गावांत सहा वर्षे कालावधीसाठी टप्प्याटप्प्याने राबविण्यास युती सरकारने परवानगी दिली होती. त्यानंतर गेल्या वर्ष-दीड वर्षात योजनेच्या अंमलबजावणीला गती यायला सुरुवात झाली. आता नवे सरकार येताच इतर योजनांप्रमाणेच याही योजनेचा पुनर्विचार सुरू करण्यात आल्याचे वृत्त आहे.  

महाविकास आघाडी सरकारने गेल्या सरकारच्या काळात सुरू केलेल्या अनेक योजनांना कात्री लावली. काही योजनावर नियंत्रण आणण्याचे धोरण अवलंबिले जात आहे. त्यानुसार पोकरा योजनेवरही आता नियंत्रण निर्माण केले जाऊ लागले आहे. त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसण्याची चिन्हे तयार झाली आहेत.

शासनाने ही योजना जाहीर केली तेव्हा योजनेत असलेल्या प्रत्येक घटकासाठी कुठलेही निश्चित उद्दिष्ट नव्हते. ज्या-ज्या घटकासाठी जेवढे अर्ज येतील त्यांना मंजुरी देण्याचे धोरण होते. परंतु आता तालुकानिहाय उद्दिष्टे देण्यात आली आहेत. कुठल्या तालुक्यात किती शेततळी घ्यावीत, सिंचन विहिरी द्याव्यात, वैयक्तिक लाभाचे घटक किती वितरित करावेत, यांत्रिकिकरण किती प्रमाणात असेल, असे विविध प्रकारचे सर्वच घटक आता ठरवून देण्यात आले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. त्यातही यापूर्वी ज्यांनी अर्ज केलेले आहेत, त्यांच्या अर्जांचे आता काय होणार, लाभार्थी निवड कशी होईल, हे अद्याप स्पष्ट नाही. 

शिवाय आता या योजनेच्या अंमलबजावणीवर आलेल्या नियंत्रणामुळे काय होणार हाही प्रश्न उपस्थित केल्या जाऊ लागला आहे. प्रामुख्याने मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये योजनेसाठी अर्ज केलेल्या शेतकऱ्यांचा रोष वाढत चालला आहे. त्या जिल्ह्यांमध्ये राज्यात सर्वाधिक लाभ घेण्यासाठी योजनेच्या पोर्टलवर अर्ज दाखल झालेले आहेत. यंत्रणेने हे पाहता या जिल्ह्यांमध्ये अर्ज स्वीकारणेच थांबविले असल्याची चर्चा होत आहे. अशा प्रकारच्या निर्णय बदलाचा फटका योजना राबवित असलेल्या कृषी विभागाला बसण्याची चिन्हे आहेत. शेतकऱ्यांचा  रोष कृषीच्या कर्मचाऱ्यांवर पडण्यास सुरुवातही झाली आहे. मराठवाड्यात काही भागात शेतकऱ्यांनी कृषी सहायकांना थेट जाब विचारला आहे. हे लोण प्रकल्पाच्या इतर जिल्ह्यातही लवकरच पोचू शकते.

कृषी कार्यालयांचे महत्त्व वाढणार  आता नव्या सूचनांनुसार योजना राबवित असलेल्या १५ जिल्ह्यांसाठी तालुकानिहाय उद्दिष्टांचे वाटप केल्याने कृषीच्या इतर योजनांप्रमाणेच पुन्हा एकदा तालुका कृषी कार्यालयांचे महत्त्व वाढणार आहे. तेथूनच पुढील सूत्रे हलण्याची शक्यता काही जणांनी व्यक्त केली.