यवतमाळ : भारतीय पशुवैद्यक परिषद १९८४ हा केंद्रीय कायदा राज्यात १९९७ ला लागू केला. या कायद्यांतर्गत २७ ऑगस्ट २००९ ला निर्गमित अधिसूचनेनुसार पदविकाप्राप्त पशुधन पर्यवेक्षकांना २२ कामे नोंदणीकृत पशुवैद्यकांच्या देखरेखीखाली व निर्देशानुसार करण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्याच अनुषंगाने राज्यात वैयक्तिक सेवा देणे अनधिकृत व कायद्याचे उल्लंघन करणारे ठरत आहे. या संदर्भात पशुचिकित्सा व्यवसायी संघटनेने वारंवार शासनाकडे पाठपुरावा केला. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याची ओरड पशुधन पर्यवेक्षक करीत आहेत. 

राज्यातील दोन हजार ८५३ पशुवैद्यकीय दवाखान्यांवर संस्थाप्रमुख म्हणून पदविकाधारकांकडून शासन तांत्रिक कामे करून घेत आहेत. ही सेवा बेकायदेशीर आहे. पशुवैद्यकांच्या देखरेखीखाली सेवा करणे पशुधन पर्यवेक्षकांना शक्‍य होत नाही. त्यामुळे कायद्याचाही भंग होत आहे. २२ कामांपैकी ११ बाबी वगळण्याचा प्रस्ताव पशुसंवर्धन आयुक्तांनी शासनाकडे सादर केला आहे. मात्र आजपर्यंत प्रस्तावास मंजुरी प्रदान करण्यात आली नाही. त्यामुळे २००९ ची अधिसूचना रद्द करून सुधारित अधिसूचना निर्गमित करण्याची मागणी होत आहे. 

राज्यात पशुधन पर्यवेक्षक संवर्गाची पदे १८ वर्षांपासून भरण्यात आली नाही. हा संवर्ग संपविण्याचे कारस्थान असल्याचा आरोपही पशुचिकित्सक संघटनेकडून करण्यात येत आहे. एका पर्यवेक्षकांकडे जास्त पशू रुग्णालयांचा प्रभार देण्यात येत आहे. पशुधन पर्यवेक्षकांच्या रिक्तपदांमुळे कार्यरत कर्मचाऱ्यांवर ताण येत आहे.  ‘पीआरसी’ सदस्यांना साकडे  पशुधन पर्यवेक्षकांनी पंचायतराज समितीप्रमुख संजय रायमुलकर यांना साकडे घालत निवेदन दिले. पशुधन पर्यवेक्षकांना न्याय देण्यासाठी समस्या सोडविण्याची मागणी रेटली. या वेळी पशुचिकित्सा व्यवसायी संघटनेचे डॉ. दिलीप चौधरी, डॉ. दिनेश विडुळकर, डॉ. मिलिंद शंभरकर, डॉ. प्रज्ञा काळे, डॉ. योगेश बोपचे, डॉ. मंगलसिंग जाधव उपस्थित होते.