नागपूर : विदर्भ, मराठवाडा आणि खानदेशातील कापूस पट्ट्यात गुलाबी बोंड अळीने घातलेल्या थैमानाचे तीव्र पडसाद विधानसभेत (ता. १३) बुधवारी उमटले. या संदर्भातील लक्षवेधीवर उत्तर न आल्याने सरकारने ही लक्षवेधी पुढे ढकलली. त्यावर काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे नेते राज्य सरकारवर भडकले. शेतकरी अडचणीत असताना सरकार कुणाला पाठिशी घालते आहे, असा आरोप करीत विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले. गुलाबी बोंड अळीने कापूस पट्ट्यातील शेतकऱ्यांचे सुमारे १५ हजार कोटींचे नुकसान झाले आहे. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना तातडीने मदत जाहीर करावी या मागणीसाठी विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. मात्र, यावर उत्तर न आल्याने सरकारने ही लक्षवेधी पुढे ढकलली. मात्र, या लक्षवेधीवर तातडीने चर्चा करा, अशी मागणी करीत विरोधक अध्यक्षांसमोरील मोकळ्या जागेत धावून आले. विरोधकांनी घोषणाबाजी करीत गोंधळ घातल्याने कामकाज दहा मिनिटे तहकूब करण्यात आले. त्यानंतर अजित पवार यांनी सरकारचे वाभाडे काढले. ते म्हणाले, राज्यात शेतकरी अडचणीत असताना सरकार कुणाला पाठिशी घालत आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सरकार पळवाट काढत आहे. लक्षवेधीवर सरकारला माहिती कशी मिळत नाही. बोंड अळीमुळे झालेल्या नुकसानीला सरकारने तातडीने भरपाई जाहीर करावी आणि यावर तातडीने चर्चा सुरू करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.  विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले, शेतकऱ्यांप्रश्नी सरकार गंभीर नाही. सरकार वेळकाढूपणाचे धोरण राबवीत आहे. कामकाजात ही लक्षवेधी दाखवली असताना आता ती पुढे ढकलण्याचे कारण काय, अशी विचारणाही त्यांनी केली. दिलीप वळसे-पाटील म्हणाले, सरकार या सभागृहाला गांभीर्याने घेत नाही. गेल्या तीन वर्षांपासून हे चित्र दिसते आहे. ही महत्त्वाची लक्षवेधी सरकारने पुढे का ढकलली, याचे उत्तर सरकारने द्यावे आणि त्याबद्दल सरकारने दिलगिरी व्यक्त करावी.  दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांनी हा मुद्दा प्रतिष्ठेचा करू नये असे आवाहन केले. बोंड अळीच्या प्रश्नावर सरकारकडून उत्तर येईल, सरकार चर्चेला तयार आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनी मांडलेल्या २९३ अन्वये चर्चेच्या प्रस्तावात हा मुद्दा समाविष्ठ केला जाईल, असे आश्वासन देऊन चर्चेवर पडदा टाकला.