जळगाव ः हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेत जळगाव जिल्ह्यातील केळी उत्पादकांना येत्या सात दिवसांत निकष, पात्रता लक्षात घेऊन विमा परतावे (भरपाई) अदा करा. कोणताही विलंब त्यात करू नका. ज्यांची माहिती केंद्र सरकारच्या पोर्टलवर भरलेली नाही, अशा विमाधारक केळी उत्पादकांनाही तापमान, वेगाचे वारे यासंबंधीच्या नुकसानीची भरपाई अदा करा, असे आदेश दिल्ली येथील कृषी मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी विमा कंपनी व संबंधित यंत्रणेला पुणे येथे कृषी आयुक्तालयात झालेल्या बैठकीत दिले आहेत.  ही बैठक मंगळवारी (ता.२१) सकाळी झाली. त्यात पंतप्रधान पीकविमा योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष कुमार भुतानी, राज्याचे कृषी आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह, जळगाव जिल्ह्यातून जिल्हाधिकारी किशोर राजेनिंबाळकर, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी संभाजी ठाकूर, अग्रणी बॅंकेचे अधिकारी आदी सहभागी झाले. फळ पीकविमा योजनेच्या त्रुटी व शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आदी मुद्यांवर ॲग्रोवनने १२ ऑगस्टला मुख्य पानावर फळपीक विमा योजनेत कंपन्याच गब्बर, हे सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध केले. यानंतर शेतकऱ्यांनी कृषी आयुक्तालय, केंद्रीय कृषी संस्थांना इ मेलद्वारे तक्रार केली. तसेच विमा कंपनीकडेही आपल्या अडचणी सांगितल्या. यानंतर ही तातडीची बैठक पुुणे येथे झाल्याची माहिती मिळाली.  जे शेतकरी योजनेत सहभागी झाले, त्यांची माहिती बॅंकांनी केंद्राच्या पोर्टलवर भरलेली नसल्याचा मुद्दा चर्चेत आला. त्यावर बॅंकेच्या अधिकाऱ्यांना विचारणा झाली. यानंतर जर शेतकऱ्याने फळ पीक विमा योजनेत सहभाग घेतला असेल, पण त्याची माहिती पोर्टलवर भरलेली नसेल तरी संबंधित विमाधारकाला नियमानुसार भरपाई देण्याचे आदेश देण्यात आले. बॅंकांनी विमाधारकांची माहिती पोर्टलवर भरण्यास विलंब करू नये, अशी सूचना देण्यात आली. जळगाव जिल्ह्यात या योजनेत सहभागी झालेल्या केळी उत्पादकांना तापमान, वारा आदींमुळे नुकसानीसंबंधी येत्या सात दिवसात भरपाई दिली पाहीजे, अशा सूचनाही देण्यात आल्या. योजना शेतकरी केंद्रीत, सुलभ करण्याबाबतही चर्चा झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.