कोल्हापूर : ‘‘राज्य सरकारने उसाची एफआरपी दोन टप्प्यांत देण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे. राज्य सरकारविरुद्ध आरपारची लढाई लढणार आहोत. या विरोधात मोठे जनआंदोलन उभे करण्यात येईल,’’ असा इशारा माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला.

एकरकमी एफआरपी देण्याची  शेट्टी यांची मागणी राज्य सरकारने फेटाळून लावली आहे. या संदर्भात शेट्टी यांनी २२ फेब्रुवारी रोजी पत्रव्यवहार करून उसाची एफआरपी एकरकमी देण्याची मागणी केली होती. यावर सहकार विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव अनुपकुमार यांनी उसाची एफआरपी एकरकमी देता येणार नसल्याचे शेट्टी यांना पाठवलेल्या पत्राद्वारे स्पष्ट केले आहे. 

शेट्टी म्हणाले, ‘‘उसाची एफआरपी दोन टप्प्यांत देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने विश्वासघातकीपणे घेतला आहे. शेतकऱ्यांच्या अन्नात माती कालवणारा निर्णय आहे. त्यावर पुनर्विचार करण्यासाठी मी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सहकारमंत्री, साखर आयुक्त तसेच संबंधित खात्याचे सचिव यांना पत्रव्यवहार केला. उसाची एफआरपी एकरकमी देण्याची मागणी केली होती.’’ 

या संदर्भात अनुपकुमार यांचे पत्र आले आहे. त्यामध्ये त्यांनी कारखान्यांच्या बाजूनेच  राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट करत, एफआरपी दोन टप्प्यांतच दिली जाणार असल्याचे सांगितले आहे. राज्य सरकारचा निर्णय योग्य आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा तोटा होणार नाही. हा निर्णय कदापि बदलणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. केंद्र सरकारच्या ‘शुगर केन कंट्रोल अ‍ॅक्ट १९६६ अ’ नुसार शेतकऱ्यांना उसाची एफआरपी १४ दिवसांच्या आत मिळण्याचा हक्क कायद्याने दिला आहे, असेही शेट्टी म्हणाले.

संघर्ष अटळ 

राज्य सरकारचा हा निर्णय आम्हाला कदापि मान्य नाही. मुंबई उच्च न्यायालयात मी स्वतः राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरूध्द याचिका दाखल केली आहे. त्यावर लवकरच सुनावणी होईल. उसाची एफआरपी एकरकमी वसूल केल्याशिवाय आम्ही सोडणार नाही. रस्त्यावरील संघर्ष अटळ आहे. याचे गंभीर परिणाम महाविकास आघाडी सरकारला भोगावे लागतील, असा इशारा शेट्टी यांनी दिला.