उमरगा, जि. उस्मानाबाद : वीजबिलाच्या थकीत रक्कमेच्या वसुलीसाठी येथील महावितरणचे अधिकारी व कर्मचारी वीज ग्राहकांपर्यंत पोचले. यात ३१ मार्चअखेर महावितरणला साडेनऊ कोटींची वसुली शक्य झाली. परंतु, अनेक ठिकाणी शेतीपंपाचा वीजपुरवठा खंडित केल्याने विविध पक्ष व संघटनेने शेवटच्या टप्प्यात विरोध दर्शवला. परिणामी शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला.

उमरगा येथील महावितरण कार्यालयाला वरिष्ठांकडून मार्च अखेरपर्यंत नऊ कोटींचे उद्दिष्ट्य देण्यात आले होते. त्यात पहिल्यांदा शेतीपंपाच्या थकबाकीचा समावेश नव्हता.

वसुलीसाठी महावितरणचे उपकार्यकारी अधिकारी, सहायक अभियंता व कर्मचाऱ्यांनी शहर व तालुक्यातील थकीत वीज बिलाच्या वसुलीसाठी ग्राहकांपर्यंत संपर्क साधला. ज्यांनी वर्षभर बिलाची रक्कम भरली नाही, तसेच ज्यांची पाच हजारापेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या ग्राहकांची सक्तीने वसुली करण्याचा प्रयत्न झाला. ग्राहकांना थकबाकीची रक्कम भरण्याची विनंती करून काही दिवस संधी दिली; मुदतीनंतर मात्र वीज जोडणी तोडण्यात आली.

शहर व तालुक्यात ३१ हजार ग्राहक घरगुती वीज वापराचे आहेत, व्यावसायिक अडीच हजार तर औद्योगिक वीज वापराचे नऊशे असे जवळपास ३५ हजार ग्राहक आहेत. त्यापैकी जवळपास २२ हजार ग्राहकांकडे साडेबारा कोटीची थकबाकी होती. त्यापैकी येथील कार्यालयाला नऊ कोटी वसुलीचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. कर्मचाऱ्यांच्या प्रयत्नातून जवळपास साडेपाच कोटी रक्कम वसुली करण्यात आली आहे.

शेतीपंपातून चार कोटी वसुल  तालुक्यात चौदा हजार शेतीपंपाचे ग्राहक आहेत. यात १०४ कोटी रुपये थकबाकी आहे. शेतकऱ्यांना वीज बिलात सवलत देणाऱ्या कृषी वीज बिल माफी योजनेअंतर्गत व्याज व विलंब आकार शंभर टक्के माफ होता. शिवाय मूळ थकबाकीच्या पन्नास टक्के रक्कमेत माफी होती. त्यातून जवळपास चार कोटींची वसुली झाली आहे. रोहित्र दुरुस्तीसाठी एरवी विलंब केला जातो; मात्र मार्च महिन्यात सवलतीचा फायदा घेत शेतकऱ्यांनी वीज बिल भरल्याने जवळपास चाळीस रोहित्रांची दुरुस्ती तातडीने करून देण्यात आली. 

दरम्यान, थकीत बिलामुळे सरसकट रोहित्राचाच वीजपुरवठा खंडित करण्याचा प्रयत्न झाल्याने शेतकरी हतबल झाले होते. विविध पक्ष व संघटनेने शेतकऱ्यांचा वीजपुरवठा पूर्ववत सुरू करण्यासाठी निवेदन दिले. हा विरोध शेवटच्या टप्प्यात झाल्याने महावितरणने चालढकल करत वसुली सुरू ठेवली होती. शासनाने मध्यंतरी शेतीपंपाचा वीजपुरवठा खंडित करू नका असे आदेश दिला होता; तो विधानसभा अधिवेशनानंतर बासनात गुंडाळला गेला.

नियमित वीज बिलाची रक्कम भरणाऱ्या ग्राहकांची संख्या मोठी आहे. असे असले तरी थकबाकीदारांमुळे वसुलीचे उदिष्ट पूर्ण करण्यासाठी अडचणी आल्या. वरिष्ठ कार्यालयाकडून थकीत रक्कमेच्या वसुलीचे सक्त आदेश असल्याने वीजपुरवठा खंडित करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. शेतीपंप ग्राहकांसाठी पन्नास टक्के वीज बिल माफी योजनेला बऱ्यापैकी प्रतिसाद मिळाला. शिवाय वीज तोडणीच्या विरोधालाही सामोरे जावे लागले.  - आर.एम. शेंडेकर, उप कार्यकारी अभियंता