मुंबई: छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेत राज्य सरकारने नव्याने कुटुंब हा घटक न मानता कुटुंबातील व्यक्ती हा घटक निश्चित केल्याने नव्याने सुमारे पाच लाख शेतकरी कर्जमाफीसाठी पात्र ठरतील. तसेच त्यांना अंदाजे एक हजार कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळू शकेल, अशी शक्यता सहकार खात्यातील उच्चपदस्थांनी वर्तवली आहे.  गेल्या वर्षी जून महिन्यात राज्य सरकारने शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय घेतला. शासनाने वेळोवेळी कर्जमाफीची व्याख्या बदलून, व्याप्ती वाढवूनही योजनेअंतर्गत आतापर्यंत सुमारे १६ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी झाली आहे. 

योजनेसाठी ५८ लाख खातेदारांनी अर्ज केले आहेत. तरीसुद्धा राज्यातील शेतकऱ्यांमधील कर्जमाफीच्या लाभाबाबतचा असंतोष, संदिग्धता आणि विरोधकांचे आरोप यामुळे सरकारने नुकतेच योजनेअंतर्गत प्रतिकुटुंब दीड लाखाच्या मर्यादेत कर्जमाफीची अट शिथिल करून कुटुंबातील प्रत्येक कर्जदारास वैयक्तिकरीत्या दीड लाखापर्यंत कर्जमाफीचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याआधी कुटुंब घटक ग्राह्य धरल्यामुळे कुटुंबाला एकत्रित दीड लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी मिळत होती. म्हणजे कुटुंबप्रमुखाला कर्जमाफी मिळाल्यामुळे पत्नी किंवा मुलाला मिळत नव्हती. तसेच एकरकमी परतफेड योजनेत पात्र झालेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची भरावी लागणारी रक्कम कमी होणार आहे.  आतापर्यंत सोळा हजार कोटींची कर्जमाफी बदललेल्या सूत्रामुळे एकंदर पाच लाख कर्जदार नव्याने कर्जमाफी योजनेत समाविष्ट होऊ शकणार आहेत. आतापर्यंत शेतकऱ्यांना सुमारे सोळा हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी मिळाली आहे. कर्जमाफीच्या प्रलंबित यादीतील शेतकऱ्यांना आणखी एक ते दीड हजार कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. तसेच त्यात वाढीव या एक हजार कोटींची भर पडल्यास कर्जमाफीचा एकूण आकडा १८ ते १९ हजार कोटींच्या घरात जाईल, अशी शक्यता मंत्रालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी व्यक्त केली.