नाशिक : केंद्र शासन पुरस्कृत सांसद आदर्श ग्राम योजनेच्या धर्तीवर राज्य शासनाने आमदार आदर्श ग्राम योजना राज्यात राबविण्याचा निर्णय घेतला. मात्र नाशिक जिल्ह्यात पहिल्या टप्प्यात कोट्यवधींचे विकास आराखडे तयार करूनही निवडण्यात आलेल्यांपैकी एकही गाव विकसित करता आले नाही. आमदारांचा स्वतंत्र निधी मिळत नसल्याने ही योजना रेंगाळली आहे. यासाठी देण्यात आलेल्या तीन वर्षांच्या कालावधीतील अडीच वर्षे संपलेली आहेत. योजनेंतर्गत प्रत्येक विधान मंडळ सदस्याने आपल्या मतदारसंघात २०१६ पर्यंत एक आणि २०१९ पर्यंत दोन अशी एकूण तीन गावे आदर्श ग्राम म्हणून विकसित करावयाची आहेत. जिल्ह्यातील १८ आणि बाहेरील दोन अशा एकूण २० आमदारांनी या योजनेकरिता पहिल्या टप्प्यात २० गावांची निवड केली. त्या अनुषंगाने गावाचे विकास आराखडे तयार केले. मात्र, आराखड्यातील कामांना निधीअभावी चालना मिळाली नाही. या योजनेसाठी शासन स्वतंत्र निधी देत नाही. त्यामुळे वेगवेगळ्या विभागांचा वार्षिक निधी तसेच जिल्हा नियोजन आराखड्यातून कामांसाठी निधीची तजवीज करण्यास सांगितले गेले. दरम्यानच्या काळात शासनाने शेतकरी कर्जमाफी योजना जाहीर केल्यावर मागील वर्षी वार्षिक निधीत ३० टक्के कात्री लावली गेली. यामुळे आदर्श गावांच्या विकासासाठी निधीच उपलब्ध झाला नाही. ग्रामीण भागातील काहींनी आमदार निधीतून आदर्श गावांसाठी काही निधी राखून ठेवला. त्यात छगन भुजबळ हे पहिल्या क्रमांकावर आहेत. त्यांनी लासलगावसाठी सुमारे ४० लाखांची तरतूद केली. येवला मतदारसंघातील मोठी लोकसंख्या असणारे हे गाव आहे. त्यासाठी इतर आमदारांनी सरासरी १० ते १५ लाख रुपयांची तजवीज केली आहे. दुसरीकडे शहरी आमदार आपल्या मतदारसंघाबाहेरील गावात विकासकामांसाठी निधी देण्यास फारसे तयार नाहीत. कमी-अधिक प्रमाणात सर्वानी निधी उपलब्ध केला असला तरी एकाही गावात अद्याप प्रभावीपणे कामे सुरू झालेली नाही. कारण, विकास आराखडा आणि प्रत्यक्षात निधी यात मोठी तफावत आहे. जिल्हा नियोजन मंडळाने निवडलेल्यांपैकी काही गावांमध्ये आवश्यकतेनुसार सार्वजनिक शौचालय, स्मशानभूमी, व्यायामशाळा आदी साधारणत: १० लाख रुपयांची कामे मंजूर करून ठेवली आहेत. आचारसंहिता, तत्सम कारणांमुळे ती अद्याप सुरू झाली नसल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे. अडीच वर्षांत आमदाराचे एक गावही आदर्श म्हणून विकसित होऊ शकले नाही. हे लक्षात आल्यावर शासनाने आराखड्यातील कामांसाठी जोडनिधी देण्याचा निर्णय घेतला. त्यात ग्राम विकास आराखड्यातील कामासाठी आमदार निधीतून ६० टक्के तर राज्य शासनाचा ४० टक्के निधी असणार आहे. मात्र, त्यास आमदारांचा अजून प्रतिसाद मिळालेला नाही. पहिल्या टप्प्यात २० आमदारांनी प्रत्येकी एक यानुसार २० गावांची निवड केली आहे. योजनेच्या निकषाबद्दल सुरुवातीला प्रशासन संभ्रमात होते. ग्रामफेरी काढून त्या अंतर्गत ग्रामस्थांनी मांडलेल्या समस्या आणि मागण्यांचा विचार करून आराखडा तयार करण्यात आला. प्रत्येक गावचा आराखडा कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेत आहे. त्यास मान्यता दिली गेली असली तरी कामे रखडलेली आहेत. काही कामे करता येणारी नाहीत. आराखडे कोट्यवधींचे आमदार पंकज भुजबळ यांनी निवडलेल्या जातेगावसाठी २६ कोटींचा आराखडा तयार आहे. राज्यमंत्री दादा भुसे यांनी निवडलेल्या लोणवाडेसाठी सहा कोटी ८५ लाख, शेख आसिफ यांच्या सातमानेसाठी ११ कोटी ३६ लाख, दीपिका चव्हाण- मोहळांगी (दोन कोटी ९० लाख), जे. पी. गावित- मौजे खोबळासाठी (तीन कोटी ६२ लाख), राहुल आहेर - खुंटेवाडी (सव्वा दोन कोटी), छगन भुजबळ- लासलगावसाठी (दोन कोटी ५७ लाख), राजाभाऊ वाजे - मौजे शास्त्रीनगर (सात कोटी ६५ लाख), अनिल कदम - शिवडी (सहा कोटी ८८ लाख), नरहरी झिरवाळ- मौजे एकदरेचा (१७ कोटी १३ लाख), देवयानी फरांदे- नन्हावे (दोन कोटी ८५ लाख), सीमा हिरे- पाटणे (१४ कोटी १३ लाख), योगेश घोलप- चांदगिरी (१३ कोटी ३० लाख), निर्मला गावित- वाघेरा (चार कोटी ६७ लाख), हेमंत टकले- कुंदेवाडी (दोन कोटी ८८ लाख), अपूर्व हिरे - निमगाव (१६ कोटी १२ लाख), अ‍ॅड. पराग अळवणी - मौजे वाखारी (दोन कोटी चार लाख) तर कॅप्टन आर. तमिलसेल्वन यांचा नांदूरटेकसाठी दोन कोटी ३४ लाखांचा आराखडा तयार आहे. मावळते सदस्य जयंत जाधव यांनी निवडलेल्या साकोरेचा आराखडा सुमारे २५ कोटींचा आहे. आराखड्यातील अनेक कामे करता येण्याजोगी नाहीत. ग्रामस्थांच्या मूलभूत गरजा लक्षात घेऊन नव्याने प्राधान्यक्रम निश्चित केला जाईल. अनेक कामांना निधीअभावी कात्री लागणार आहे.