नाशिक  ः नाशिक जिल्ह्यातील नाशिक व दिंडोरी मतदारसंघात शेतकऱ्यांची मते निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे. कांदा, द्राक्ष यांच्या दरासह ड्रायपोर्ट व कृषी टर्मिनलची झालेली घोषणा, शेती सिंचन व बुडीत निघालेला सहकार याचा परिणाम निवडणुकीत होणार आहे. केंद्राची शेतकरी सन्मान योजना आणि जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीचे पडसाद या निवडणुकीत उमटण्याची शक्यता आहे. 

शेतीमालाचे पडलेले भाव, पिण्याच्या व सिंचनाच्या पाण्याचा प्रश्न व दुष्काळाच्या उपाययोजनांना फासलेला हरताळ या समस्यांवर अजूनही उपाययोजना झालेल्या नाहीत. जिल्ह्यात चारा छावण्या कागदावर आहेत. नाशिक जिल्हा मुख्य कांदा उत्पादक जिल्हा आहे. कोसळलेल्या कांदा दरामुळे शेतकऱ्यांचा आक्रोश सुरू आहे. त्यात २०१९ या वर्षात जिल्ह्यात २७ शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत. सरकारने वार्षिक ६ हजार रुपयांचा लाभ देण्यासाठी पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजना जाहीर केली. पहिला हप्ता मार्चअखेरपर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यात पोचेल अशी अपेक्षा असताना अनेकांना तो मिळालेला नाही. यामुळे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात शेतकरी वर्गात नाराजीचा मोठा सूर आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मत कोणता परिणाम करते हे लोकसभा निवडणुकीचे निकालाच्या वेळी पाहायला मिळणार आहे.

शेतमालाला दीडपट हमीभावाची घोषणा झाली. मात्र त्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या व त्याच्या परिवाराच्या कष्टांचा विचार होत नाही. देशात हरितक्रांती होऊनही शेतकरी आत्महत्या का होतात? याचा विचार झालेला नाही. शेती खर्चिक झाली असून, जीएसटीचा बोजा वाढला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात शेतकरी वर्गात प्रचंड संताप असून ते मतदानातून कुणाला न्याय देतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मोदी सरकारने सत्तेत येताच कांदा पिकाचा जीवनावश्यक यादीत समावेश तसाच ठेवला, परिणामी त्याच्या साठ्यावर राज्य सरकारचे अधिकार व किमतींवर अप्रत्यक्ष निर्बंध लादण्यात आले.

२०१८ या वर्षामध्ये-३ टक्के अन्नधान्याची भाववाढ झाली. त्यामुळे मोठा फरक निर्माण झाला आहे. विविध पक्षांचे राजकीय नेते जिल्ह्यात प्रचारासाठी येऊन गेले, मात्र शेतकऱ्यांसाठी आश्वासक ठरेल असे कुणीच काही बोलले नसल्याने शेतकरी नेमकी काय भूमिका घेणार हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल .

परिणाम करणारे निर्णायक मुद्दे