मुंबई  : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकार कर्जाच्या खाईत लोटले असून, या वर्षाच्या अखेरपर्यंत  कर्जाचा बोजा तब्बल ४ लाख ७१ हजार ६४२ कोटी रुपयांपर्यंत वाढणार आहे. राज्य विधिमंडळात अतिरिक्‍त अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला असता, राज्याची विदारक आर्थिक परिस्थिती समोर आली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारला आता पाच वर्षे पूर्ण होत आहेत. सरकार सत्तेवर आल्यापासून राज्याच्या तिजोरीवर कर्जाचा बोजा वाढत असल्याचे दिसून येते. विशेष म्हणजे सन २०१६ साली घेतलेला नोटाबंदी आणि जीएसटीच्या अंमलबजावणीपासून राज्याची आर्थिक परिस्थिती खालावत चालली आहे.

जीएसटीसह अन्य मार्गांतून उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढविण्यासाठी वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली   समिती गठीत केली असली, तरी उत्पन्नवाढीमध्ये सरकारला म्हणावे तसे यश आलेले नसल्याचे सरकारच्या आकडेवारीवरून दिसून येते. त्यामुळे सरकारचा कारभार हाकण्यासाठी नवीन कर्जांचा सरकारसमोर पर्याय नसल्याचे दिसून येते. गेल्या तीन वर्षांत तर कर्जाची रक्‍कम मोठ्या प्रमाणात वाढली असून, केवळ व्याजापोटी सरकारला ३९ हजार २०७ कोटी रुपये द्यावे लागत असल्याचे भीषण चित्र आहे.

कर्जाचा आलेख