नंदुरबार : जिल्ह्यासाठी २०१९-२० या वर्षासाठी १३५० कोटी रुपयांचा संभाव्य कर्जवितरण आराखडा तयार करण्यात आला आहे. कर्जाच्या वितरणाची गती व कार्यवाहीबाबत वरिष्ठांनी काही मुद्दे उपस्थित करून कर्ज वितरणाची गती वाढवावी, अशा सूचना नाबार्डच्या जिल्हा व्यवस्थापनातर्फे सर्व बॅंकांच्या संबंधितांना नुकत्याच एका बैठकीत देण्यात आल्या. 

बॅंक सल्लागार समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली. नाबार्डतर्फे ‘संभाव्यता युक्त कर्ज योजना २०१९-२०’चे प्रकाशन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणधीर सोमवंशी यांच्या हस्ते झाले. रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाचे अग्रणी जिल्हा अधिकारी प्रवीण शिणकर, नाबार्डचे प्रमोद पाटील, जिल्हा अग्रणी बॅंकेचे व्यवस्थापक धीरेंद्र बारोत, भारतीय स्टेट बॅंकेच्या ग्रामीण स्वयंरोजगार संस्थेचे संचालक संजय धामणकर, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणांचे प्रकल्प संचालक एस. जी. माळोदे, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक उपेंद्र सांगळे, ‘माविम’चे जिल्हा व्यवस्थापक संजय सांगेकर उपस्थित होते. शेतीपूरक उपक्रम, अन्नप्रक्रिया, फळबाग लागवड, शिक्षण, घरकुलसह इतर क्षेत्रांनाही कर्ज आराखड्यात समाविष्ट केल्याची माहिती देण्यात आली.

बचत गटांना द्या प्राधान्याने कर्ज 

बॅंकेकडे स्वयंसाह्यता बचत गट व विविध महामंडळातर्फे सादर झालेल्या प्रकरणांचा शाखानिहाय आढावा या वेळी घेण्यात आला. ही प्रकरणे प्रलंबित न ठेवता त्यावर तातडीने कार्यवाही करण्याचा सूचना संबंधित शाखा व्यवस्थापकांना देण्यात आल्या. कृषी, लघुउद्योग, गृहनिर्माण, स्वयंरोजगार आदींसाठी पुरेसा कर्जपुरवठा व्हावा, यासाठी प्रत्येक बॅंकेने उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करावा. यासाठी डिसेंबरअखेर संपणाऱ्या तिमाहीमध्ये सर्व बॅंकांनी प्राधान्य क्षेत्रातील कर्ज वितरणाचा वेग वाढवावा, अशा सूचना करण्यात आल्या.