मुंबई : राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला आजपासून (ता. १७) सुरवात होत आहे. तेरावी विधानसभा आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचे हे शेवटचे अधिवेशन आहे. दुष्काळ, मराठा आरक्षण तसेच गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांची चौकशी करणारा लोकायुक्तांचा अहवाल आदी मुद्यांवरून हे अधिवेशन गाजण्याची चिन्हे आहेत. लोकसभेतील यशामुळे सत्ताधारी भाजप-शिवसेनेचा आत्मविश्वास वाढला आहे, तर पराभवाने खचून गेलेल्या विरोधकांची अधिवेशनात कसोटी लागणार आहे. 

विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीला सामोरे जाताना होऊ घातलेल्या अधिवेशनात छाप पाडण्याची विरोधी पक्षाला ही अंतिम संधी आहे. लोकसभा निवडणुकीत झालेला दारुण पराभव, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अंतर्गत संघर्ष तसेच गेली साडेचार वर्ष सरकारवर चौफेर हल्ला करणारे माजी विरोधी पक्षनेते थेट सत्ताधारी भाजपच्या गोटात सामील झाल्याने अधिवेशनात विरोधी पक्षाची कसोटी लागणार आहे. अधिवेशनाच्या तोंडावर काँग्रेसने विधिमंडळ पक्षात काही बदल केले आहेत. गटनेते विजय वडेट्टीवार यांना विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते म्हणून घोषित करावे, असे पत्र काँग्रेसकडून दिले जाणार आहे. त्यामुळे अधिवेशनात विरोधी पक्षनेते म्हणून वडेट्टीवार यांच्या नावाची घोषणा अपेक्षित आहे. मात्र, हा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांच्या हाती आहे. 

राज्यात पावसाचे आगमन लांबल्याने दुष्काळाची तीव्रता वाढली आहे. मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रातील गावांना जवळपास सहा हजार टँकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे. सरकारने सुरू केलेल्या चारा छावण्यांबाबत शेतकरी समाधानी नाहीत. पीकविम्याचे पैसे मिळाले नसल्याच्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहेत. शिवसेनेने पीक विम्याचा मुद्दा लावून धरला आहे. या मुद्यांवरून विरोधी पक्षही सरकारला घेरण्याची चिन्हे आहेत.

देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिवेशनाला सामोरे जाण्याआधी मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी तब्बल तेरा नव्या चेहऱ्यांना संधी देत काही विद्यमान मंत्र्यांना नारळ दिला आहे. शिवसेनेला एक अतिरिक्त मंत्रीपद तसेच आरपीआय आठवले गटालाही राज्यमंत्रीपद देऊन खूश करण्याचा प्रयत्न दिसून येत आहे. मात्र, विस्ताराच्या काही दिवस आधीच प्रकाश मेहता यांच्याशी संबंधित ताडदेव येथील झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पाची चौकशी करणाऱ्या लोकायुक्तांच्या अहवालातील काही निष्कर्ष बाहेर आले. लोकायुक्तांनी आपल्या अहवालात मेहता यांच्यावर ताशेरे ओढल्याचे समजते. परिणामी अधिवेशनात एमपी मिल कंपाउंड झोपडपट्टी पुनर्विकासातील घोटाळा गाजण्याची शक्यता आहे.

मंगळवारी अंतरिम अर्थसंकल्प येत्या मंगळवारी (ता. १८) विधिमंडळात राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे. विधानसभा निवडणुकी आधीच्या या अर्थसंकल्पात समाजातील सर्व घटकांना खूश करण्याचा प्रयत्न सरकार करण्याची शक्यता आहे.