मुंबई : सार्वजनिक हेतूसाठी राज्यात भूसंपादन अधिनियम-२०१३ या कायद्यासह इतर काही कायद्यांनुसार खासगी जमिनींचे संपादन करण्यात येते. ग्रामीण भागातील जमिनीसाठी भूसंपादन अधिनियम-२०१३ नुसार देण्यात येणारी बाजारभावाच्या चार पट रक्कम इतर कायद्यांनुसार देता येण्यासाठी २०१३ च्या अधिनियमात सुधारणा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी (ता. १७) मंजुरी देण्यात आली.

या निर्णयानुसार भूसंपादन अधिनियम-२०१३ मधील कलम १०५ (अ) व शेड्यूल पाचमध्ये राज्यातील चार कायद्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे. यामध्ये महाराष्ट्र राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम-१९५५, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम-१९६१, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम-१९७६ आणि महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम-१९६६ यांचा समावेश आहे. या निर्णयामुळे या चार राज्य कायद्यांतर्गत भूसंपादन करतानादेखील ग्रामीण भागातील भूधारकास बाजारभावाच्या चार पट मोबदला मिळणार आहे. याशिवाय राज्याने वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदीने खासगी जमिनी ताब्यात घेण्याचे धोरण निश्चित केले आहे. त्यानुसारही जास्तीत जास्त खासगी जमीन शासकीय प्रकल्पांसाठी शेतकऱ्यांच्या संमतीने ताब्यात घेण्यात येते. त्यासाठी ग्रामीण भागातील जमीनधारकास बाजारमूल्याच्या पाच पट मोबदला देण्यात येतो.

जलसंधारण महामंडळाच्या सदस्य संख्येत वाढ महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाच्या कामकाजात संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञ व अनुभवी व्यक्तींचा समावेश होण्यासह लोकसहभाग वाढावा यासाठी महामंडळाच्या सदस्य संख्येत आणखी दोन तज्ज्ञ सदस्यांचा समावेश करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. सामाजिक वनीकरण, पाणलोट, जलसंधारण इत्यादी कामांची फलनिष्पत्ती ही लोकसहभागावर अवलंबून असते. जलयुक्त शिवार कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीमध्ये ही बाब पुन्हा अधोरेखित झाली आहे. यामुळे महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाच्या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर लोकसहभाग मिळविण्यासाठी महामंडळाच्या सदस्यांमध्ये दोन नवीन सदस्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे. यामध्ये जलसंधारण व मृद्संधारण क्षेत्राची विशेष माहिती तसेच प्रत्यक्ष अनुभव असलेले, त्याचप्रमाणे लोकसहभागातून जलसंधारण करण्याचा पूर्वानुभव असलेले दोन सदस्य राज्य शासनाकडून नियुक्त करण्यात येतील. यापैकी एक सदस्य हा उपाध्यक्ष म्हणून नियुक्त करण्यात येईल.