नगर : राज्यातील शेतकऱ्यांना वेळेत व सुलभरीत्या कर्ज मिळण्यासाठी ग्रामविकास विभागाने कृषी कर्ज मित्र योजना यंदा राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. कृषी कर्ज मित्रांसाठी प्रत्येक प्रकरणाकरिता दीडशे ते अडीचशे रुपयांचे सेवाशुल्क निश्‍चित करण्यात आले आहे. ग्रामीण रोजगारनिर्मितीला चालना देणाऱ्या उपक्रमासाठी जिल्हा परिषदेला स्वनिधीच्या २०२१-२२ च्या अंदाजपत्रकात दहा लाख रुपयांची तरतूद करावी लागणार आहे. २०२१-२२ या वर्षासाठी ही योजना आहे. 

शेतकऱ्यांना खरीप, रब्बी हंगामासाठी राष्ट्रीयीकृत, सहकारी, खासगी बँका, पतसंस्थांच्या माध्यमातून कर्जपुरवठा केला जातो. शेतकऱ्यांचा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडे कल अधिक असतो. सहकारी बँकेकडून विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायट्यांतर्फे कर्ज दिले जाते. शेतकरी नवीन पीक, मध्यम, दीर्घ मुदतीचे कर्ज घेतात. कर्ज घेण्यासाठी सात-बारा उताऱ्यापासून बँकांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र अशी कागदपत्रे जमा करावी लागतात. त्यासाठी बराच कालावधी लागतो. अनेकदा हंगाम संपल्यावर कागदपत्रांअभावी कर्ज मिळत नाही. मग खासगी सावकाराकडून अधिक व्याजाने शेतकऱ्यांना कर्ज घ्यावे लागते. अशा परिस्थितीत सरकारने जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागातर्फे कृषी कर्ज मित्र योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना कर्जे सहजपणे उपलब्ध होण्याला मदत होणार आहे. 

अल्प मुदत : पहिल्यांदा पीककर्ज घेणारा शेतकरी - प्रति प्रकरण सेवा शुल्क ः दीडशे रुपये मध्यम व दीर्घ मुदत :  नवीन कर्ज प्रकरण - प्रत्येक प्रकरण सेवा शुल्क ः दोनशे पन्नास रुपये  कर्जाचे नूतनीकरण करणे - प्रत्येक प्रकरण सेवा शुल्क ः दोनशे रुपये 

योजनेतील ठळक बाबी