नगर ः जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागातर्फे देण्यात येणाऱ्या कडबाकुट्टी वाटपात असमतोल झाल्याचा आरोप होऊ लागला आहे. त्यामुळे आता कृषी विभागाने सावध भूमिका घेतली असून पुन्हा नव्याने फेरवाटप नियोजन करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मात्र, गेल्या आठ दिवसांपासून जिल्हा परिषदेत ‘कडबाकुट्टी’चीच चर्चा सुरू आहे. विरोधी सदस्यही त्यावर मात्र बोलायला तयार नाहीत. या योजनेवर स्वनिधीतून ७५ लाख रुपये खर्च केले जाणार आहेत.  जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीतून कृषी दरवर्षी कृषी विभागामार्फत शेतकऱ्यांना कडबाकुट्टीचा लाभ दिला जातो. त्यासाठी तालुका पातळीवरून अर्ज मागवून घेतले जातात व त्यानंतर जिल्हा परिषद सदस्य, सभापती यांच्या शिफारशीवरून लाभार्थी निवडले जातात. दरवर्षीच कडबाकुट्टीला मोठी मागणी असते. त्यातुलनेत निधीची तरतूद होत नसल्याचे चित्र आहे. यावर्षीही जिल्हा परिषदेतील कृषी विभागाकडून कडबाकुट्टीचा लाभ दिला जाणार आहे. त्यासाठी ७५ लाखाची तरतूद असून ८३३ लाभार्थी निवडले जाणार आहेत. प्रति लाभार्थ्याला ९००० रुपयाचे अनुदान दिले जाणार आहे. कृषी विभागाने कडबाकुट्टीबाबत तालुकानिहाय नियोजन केले होते. मात्र, मागील महिन्यात जिल्हा परिषदेत पदाधिकारी बदलले. सध्या जिल्हा परिषदेत शिवसेना, राष्ट्रवादी व कॉँग्रेस असे महाआघाडीची सत्ता आली आहे. मागील काळात कृषी सभापतिपद कॉँग्रेसकडे होते. या वेळी नव्या बदलात हे पद शिवसेनेकडे गेले असून पारनेरचे नेते काशीनाथ दाते सभापती यांनी आठवडाभरापूर्वी कृषी सभापतिपदाचा पदभार स्वीकारला आहे. जिल्हा परिषदेत पदाधिकारी बदलले आणि कडबाकुट्टीचे वाटपाचे नियोजन चव्हाट्यावर आले. या आधी कडबाकुट्टीच्या वाटपात नियोजन करताना सर्व तालुक्याला समान वाटप करण्याऐवजी एका तालुक्याला झुकते माप दिल्याचा काही सदस्यांनी खासगीत आरोप केला आहे. मात्र, मुळात लाभार्थी निवडताना सोडत पद्धतीने निवडणे गरजेचे असताना येथे मात्र सदस्यांच्या शिफारशीवरून निवडी होत असल्याने विरोधीपक्षाच्या सदस्यांनीही त्यावर बोलण्याऐवजी नियोजन बदलण्यावर आग्रही आहेत. जिल्हा परिषदेत आठ दिवसापासून कडबाकुट्टीची चर्चा होत असताना कृषी विभागानेही सावध भूमिका घेतली असून यावर अधिक बोलणे टाळले जात आहे. आता नियोजन बदलणार की मागील केलेल्या नियोजनानुसारच लाभार्थ्यांना वाटप होणार? याकडे लोकांचे लक्ष लागले आहे. मात्र, नेहमीप्रमाणे यंदाही जिल्हा परिषदेत कडबाकुट्टी चर्चेत आली आहे.