जळगाव : जिल्हा परिषदेत कोरोनाची समस्या मध्यंतरी कमी झाल्यानंतर कामकाज पूर्ववत झाले. परंतु कोरोनाचे संकट वाढताच याचा फटका कामकाजाला जसा बसला आहे, तसाच फटका कृषी विभागाच्या योजनांबाबतही बसू लागला आहे.  यामुळे शेतकऱ्यांना विविध कृषी योजनांच्या लाभासंबंधी प्रस्ताव सर्व प्रक्रिया पार पाडून सादर करूनही अनुदान प्राप्त झालेले नाही. एचडीपीई पाईप, अवजारे, बॅटरी चलित फवारणी पंप, ताडपत्री आदी योजनांचे प्रस्ताव रखडले आहेत. या योजनांसाठी निधी मंजूर होता. स्वनिधीतून निधीची तरतूद केली आहे. परंतु मध्यंतरी कोरोनाचे संकट वाढले. यामुळे कामकाज रखडत सुरू होते.

परिणामी प्रस्तावही स्वीकारण्याची प्रक्रिया बंदावस्थेत होती. यामुळे शेतकऱ्यांना प्रस्ताव सादर करण्यासाठी ताटकळत थांबावे लागते. दिवाळीनंतर कोरोनाची समस्या काहीशी कमी झाली. कृषी योजनांसाठी पूर्वसंमती, प्रस्ताव स्वीकारण्याची कार्यवाही सुरू झाली. यानंतर शेतकऱ्यांनी प्रस्ताव देखील सादर केले. परंतु नेमके अनुदान मिळण्याची वेळ येताच पुन्हा कोरोनाचा कहर सुरू झाला.

फेब्रुवारीपासून कोरोना रुग्णसंख्या वाढू लागली. मार्चच्या मध्यात कोरोनामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांचे कामकाज रखडले. कारण अनेक कर्मचारी कोरोनाग्रस्त झाले. अशातच कृषी योजनांचे प्रस्ताव परिणामी अनुदानदेखील रखडले आहे.

या योजना डीबीटी पद्धतीने राबविल्या जातात. यात प्रथम लाभार्थी शेतकऱ्याला पूर्वसंमती घेऊन अवजार किंवा संबंधित बाबीची खरेदी बाजारातून करावी लागते. त्याची बिले, सातबारा उतारा व इतर कागदपत्रांसह प्रस्ताव पंचायत समितीला सादर करावा लागतो. यात अनेक दिवस लागतात. शेतकऱ्यांचा प्रवास इतर बाबींवर खर्च होतो. प्रस्ताव सादर केला, पण अनुदान मिळत नसल्याने शेतकरी हवालदील झाले आहेत. कोरोनाचे कारण सांगून शेतकऱ्यांना पंचायत समितीमधून परतावून लावले जात आहे, अशी माहिती एका अर्जदार शेतकऱ्याने दिली.