जळगाव ः जिल्ह्यात कपाशी पाठोपाठ पपई, कांदा आदी महत्त्वाची पिके आहेत. ज्यांच्याकडे कृत्रिम जलसाठे आहेत, असे शेतकरी या पिकांच्या माध्यमातून आपले अर्थचक्र चालवितात. कांद्याच्या दरात विक्रमी स्थिती आहे. मात्र, पिकांच्या शिवार किंवा खेडा खरेदीत शेतकऱ्यांना कमी किंवा उत्पादन खर्चानुसार दर दिला जात असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. 

शिवार खरेदीकडे बाजार समित्यांचे लक्ष नसल्याने दर कमी देण्याचे प्रकारही होतात. केळीचे दर खरेदीपूर्वी रोज जाहीर केले जातात. पपई, कांद्याची खरेदी शिवार खरेदीत नाशिक भागातील बाजार समित्यांच्या दरानुसार केली जात नसल्याचे शेतकरी सांगतात. कपाशीची खरेदीदेखील हमीभावात खेडा खरेदीत सध्या होत नसल्याची स्थिती आहे. 

नंदुरबार, धुळे व जळगाव जिल्ह्यांत पपईचे क्षेत्र सुमारे चार ते साडेचार हजार हेक्‍टर असून, या पिकात काढणी सुरू आहे. परंतु दर १२ ते १३ रुपये प्रतिकिलो दिले जात आहे. सुरुवातीला पपईचे दर १८ ते २२ रुपये प्रतिकिलो जागेवरच शेतकऱ्यांना मिळत होते. कपाशीची खरेदी कमाल ५००० ते ५१०० रुपये प्रतिक्विंटल दरात केली जात आहे. कपाशीला ५५५० व ५४५० रुपये प्रतिक्विंटलचा हमीभाव शासनाने दिला आहे. कांद्याला काही शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल चार हजार ते सात हजार रुपये दर धुळे, चोपडा, शिरपूर भागांत मिळाले. 

दरामध्ये शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असताना बाजार समित्या कोणतीही कारवाई करीत नाहीत. भरारी पथकेही फिरत नसल्याची स्थिती आहे. केळी, पपई व कांद्याचे उत्पादन जळगाव जिल्ह्यात रावेर, यावल, चोपडा, जळगाव, जामनेर व पाचोरा या भागांत अधिक घेतले जाते. या भागातील बाजार समित्यांनी मागील सहा ते आठ महिन्यांत पपई, कापूस, कांद्याच्या शिवार खरेदीसंबंधी कुठलीही कारवाई केलेली नाही. खरेदीदारांकडे परवाने नसतात. 

मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थानमधील खरेदीदारांचे एजंट सर्रास माल खरेदी करतात. बाजार समितीचे शुल्क बुडविले जाते. अनेकदा खरेदी करून एजंट पोबारा करतात. अनेक शेतकऱ्यांची वित्तीय लूट, फसवणुकीच्या घटना चार-पाच वर्षांत रावेर, यावल, जामनेर, जळगाव, शहादा, शिरपूर, धुळे भागांत झाल्या आहेत. परंतु फसवणूक करणाऱ्यांवर बाजार समित्या, पोलिसांनी कारवाई केलेली नाही. हमीभाव किंवा उत्पादन खर्चानुसार पिकांना दर मिळण्यासाठी बाजार समिती, जिल्हा उपनिबंधक विभागाने कार्यवाही करण्याची मागणी केली जात आहे.