पुणे ः जलयुक्त शिवार घोटाळ्यात गुंतलेल्या अधिकाऱ्यांच्या चौकशीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या चौकशी अधिकाऱ्याला बदलण्यात आले आहे. ही चौकशी कायदेशीरदृष्ट्या बळकट होण्यासाठी आता थेट मंत्रालयीन सचिवाकडे ही जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे, अशी माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.  

‘‘घोटाळ्यातील २४ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या चौकशीची आधीची प्रक्रियाच चुकली आहे. ही चौकशी महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ च्या नियम आठ व बारा कलमानुसार करायची होती. मात्र त्यासाठी नियमांचा न करताच चौकशी अधिकारी नियुक्त केला गेला. औरंगाबादच्या प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकाऱ्याला ही जबाबदारी देण्यात आली. आरोप ठेवलेल्या अधिकाऱ्याच्या समान दर्जाचा अधिकारी हा चौकशी अधिकारी म्हणून नेमला जात नाही. मात्र या प्रकरणात ही चूक केली गेली. त्यामुळे ही संपूर्ण प्रक्रिया बेकायदा ठरणार होती. त्यामुळे चौकशी अधिकारी बदलण्यात आला,’’ असे कृषी खात्यातील सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

चौकशी अधिकाऱ्याची नियुक्ती चुकीची असल्याचे सर्वप्रथम कृषी खात्यातील अधिकाऱ्यांनी निदर्शनास आणून देणे अत्यावश्यक होते. मात्र, ही बाब स्वतः चौकशी अधिकाऱ्यानेच ३१ ऑगस्ट २०२१ रोजी एका पत्रान्वये कळवली. त्यामुळे मंत्रालयात धावपळ सुरू झाली. शेवटी आधीचा चौकशी अधिकारी आणि सादरकर्ता अधिकारी बदलण्याचा निर्णय शासनाला घ्यावा लागला. त्यासाठी पूर्वीच्या चौकशीचे आदेशही रद्द करावे लागले आहेत. 

‘‘नव्या आदेशानुसार आता मंत्रालयातील सामान्य प्रशासन विभागाचा सचिव व विशेष चौकशी अधिकारी २ याला चौकशी अधिकारी म्हणून नेमण्यात आले आहे. तसेच सादरकर्ता अधिकारीदेखील बदलण्यात आला आहे. ही जबाबदारी याच मंत्रालयातील उपसचिवाकडे देण्यात आली आहे. शासनाने ही चूक उशिरा का होईना दुरुस्त केली आहे. त्यामुळे चौकशी कायदेशीरदृष्ट्या भक्कम व जलद होईल,’’ अशी माहिती आस्थापना विभागाच्या सूत्रांनी दिली. 

चौकशी अधिकारी आता जरी मंत्रालयात असले तरी औरंगाबादच्या कृषी सहसंचालकाची भूमिका अद्यापही महत्त्वाची राहील. ‘‘सहसंचालकाला आता या घोटाळ्यातील अधिकाऱ्यांच्या चौकशी प्रक्रियेतील संनियंत्रण अधिकारी म्हणून नेमण्यात आले आहे. त्यामुळे सहसंचालकाने वेळेत पुरेशी व अचूक माहिती दिली तरच मंत्रालयातील चौकशीचा गाडा पुढे सरकेल,’’ असेही सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

दरम्यान, कृषी सहायकांनी या चौकशीबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. ‘‘कृषी आयुक्तालयाच्या मृद्संधारण संचालक कार्यालयातून आदेश निघायचे. कृषी सहसंचालक, एसएओ आणि तालुका कृषी अधिकाऱ्याच्या सांगण्यानुसार आम्ही कामे करायचो. त्यामुळे मोठे मासे सोडून आमचा बळी दिला जात आहे,’’ असे सहायकांचे म्हणणे आहे. तसेच, ‘‘आम्ही सेवेत असताना घोटाळा दिसला नाही. मात्र, निवृत्तीनंतर आमचा छळ करण्यासाठी वरिष्ठांनी आम्हाला गुंतवले आहे,’’ असा दावा या घोटाळ्यातील निवृत्त कर्मचारी करीतआहेत. 

मंत्रालयातून नेमकी कोणाची चौकशी होणार?