अकोला ः कापूस पिकाची नुकसान भरपाई म्हणून गेल्या हंगामातील पीकविमा पातूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांना मिळालाच नाही. जिल्ह्यातही बोटावर मोजण्या इतक्या मंडळात पीकविमा भरपाई दिली असून शासनाने सर्व कापूस उत्पादकांना विमा द्यावा, अशी मागणी भारतीय किसान संघाचे जिल्हाध्यक्ष शंकरराव धोत्रे यांनी केली आहे.

श्री. धोत्रे म्हणाले की, गेल्या वर्षात नुकसान झालेल्या सर्वच जिल्ह्यात कापूस पिकाचा विमा देण्यात आला. मात्र, अकोला जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांबाबत दुजाभाव करण्यात आला. पातूर तालुक्यात तर कुणालाच विमा मिळाला नाही. संबंधित अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली असता उडवाउडवीची उत्तरे दिली जातात. शेजारच्या बुलडाणा जिल्ह्यात जवळपास ३२ कोटी रुपये विमा भरपाई तेथील कापूस उत्पादकांना मिळाली आहे. असे असताना अकोला जिल्ह्याबाबत चुकीचे धोरण का घेतले जात आहे.

जिल्ह्यात गेल्या आठ-दहा दिवसांत रिमझिम पावसामुळे पिकांचे यंदाही नुकसान केले आहे. हंगामात सुरुवातीला अनेकांना निकृष्ट बियाण्यामुळे सोयाबीनची दुबार-तिबार पेरणी करावी लागली. त्यामुळे आर्थिक अडचणीत शेतकरी सापडला होता. आता कीडरोगांचा प्रादुर्भाव पिकांवर जोर धरत आहे. यावर्षात तणनाशकाची फवारणी करूनही सोयाबीनमधील तणे नष्ट झाली नव्हती. शेतकऱ्यांना निंदणावर अवाढव्य खर्च करावा लागला. अशा आर्थिक संकटाच्या काळात शेतकऱ्याला गेल्या वर्षातील कापूस पिकाचा विमा मिळाला असता तर थोडा दिलासा मिळू शकतो. शेतकऱ्यांची मागणी लक्षात घेत विमा कंपनीने भरपाई द्यावी. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे तूर, हरभऱ्याचे दोन ते अडीच महिन्यांपासून चुकारे थकलेले आहेत. ते तातडीने अदा केले जावेत, अशीही त्यांनी मागणी केली आहे.

डीबीटी धोरण बदलू नये गेल्या शासनाने सुरू केलेले डीबीटी धोरण बदलण्याच्या हालचाली होत आहेत. ही पद्धती चांगली असून शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेत हव्या असलेल्या सुधारणा कराव्यात मात्र ही पद्धती बदलण्यात येऊ नये. अन्यथा भारतीय किसान संघ या निर्णयाविरुद्ध आंदोलन छेडेल असा इशाराही श्री. धोत्रे यांनी दिला आहे.