नागपूर  ः सिंचन घोटाळ्यातील २४ अधिकाऱ्यांविरुद्धची विभागीय चौकशी पूर्ण झाली असल्याची माहिती जलसंधारण विभागाचे सहसचिव नागेंद्र शिंदे यांनी शपथपत्राद्वारे दिली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात त्यांनी चौकशीच्या संदर्भातील माहिती देणारे शपथपत्र सादर केले. विदर्भातील कोट्यवधी रुपयांच्या सिंचन घोटाळ्यामध्ये ८१ अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश वेळोवेळी जारी करण्यात आले. त्यापैकी २४ अधिकाऱ्यांविरुद्धची विभागीय चौकशी पूर्ण झाली असल्याचे यात स्पष्ट करण्यात आले. गोसेखुर्द डाव्या कालव्याच्या कामातील गैरव्यवहारामध्ये एकूण १२ अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी करण्यात आली. या चौकशीचा अहवाल २६ ऑक्‍टोबर २०१६ रोजी सरकारला सादर झाला. गोसेखुर्द प्रकल्पातील गैरव्यवहारात एकूण १५ अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले होते. त्यापैकी एका अधिकाऱ्याचा चौकशीदरम्यान मृत्यू झाला. चौकशीनंतर दोन अधिकारी निर्दोष आढळून आले. उर्वरित १२ अधिकाऱ्यांवर कारवाईची प्रक्रिया सुरू आहे, असे शपथपत्रात नमूद आहे.  यासंदर्भात जनमंच संस्था व अतुल जगताप यांच्या जनहित याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहेत. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. फिरदोस मिर्झा व ॲड. श्रीधर पुरोहित यांनी बाजू मांडली. सिंचन घोटाळ्यात आर्थिक चौकशीतील विलंबाची जबाबदारी निश्‍चित करण्यासाठी सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींची समिती स्थापन करायची की नाही या मुद्यावर २३ ऑगस्ट रोजी निर्णय देण्यात येईल, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. खटले दाखल करण्याचा निर्णय एक महिन्यात  निविदा प्रक्रियेत गैरव्यवहार व महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमांची पायमल्ली करणाच्या प्रकरणात २५ एप्रिल २०१२ ते १५ ऑक्‍टोबर २०१२ पर्यंत एकूण ५४ अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यापैकी दोघांना चौकशीतून वगळण्यात आले तर, एकाचा मृत्यू झाला. सेवानिवृत्त सचिव एस. बी. तामसेकर यांची समिती उर्वरित ५१ अधिकाऱ्यांची चौकशी करीत असून, ती चौकशी पूर्ण करण्यासाठी ३० सप्टेंबर २०१८ पर्यंत वेळ वाढवून देण्यात आला आहे. तीन अधिकाऱ्यांविरुद्ध न्यायालयात खटले दाखल करण्याची अनुमती मागणारे प्रस्ताव सरकारकडे सध्या प्रलंबित असून, त्यावर एक महिन्यात निर्णय घेतला जाईल, असेही शपथपत्रात नमूद करण्यात आले आहे.