औरंगाबाद : जिल्ह्यात रेशीम कोषाचे उत्पादन, विक्रीची अडचण व रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीने रेशीम धागा निर्मितीचे अर्थशास्त्र राज्याचे उद्योगमंत्री व पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी सोमवारी (ता. २०) जाणून घेतले. तसेच त्यांनी रेशीम धागा निर्मिती प्रकल्पा अस्तित्वात आणण्यासंबंधी सकारात्मकता दाखविली.

औरंगाबाद येथे जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीसाठी आलेल्या पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी सोमवारी रेशीम उद्योगाविषयी बैठक घेतली. जिल्हाधिकारी उदय चौधरी, उपसंचालक दिलीप हाके, उद्योग विभागाचे सहसंचाल बी. एस. जोशी, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक के. जी. डेकाटे आदींची प्रामुख्याने उपस्थिती होती. 

चौधरी व हाके यांनी औरंगाबाद जिल्ह्यात रेशीम धागा निर्मिती प्रकल्पाची गरज काय, याविषयी सादरीकरण केले. पर्यटन राजधानी म्हणून औरंगाबाद जिल्ह्याची ओळख असल्याने जिल्ह्यातील अजिंठा व वेरूळ येथील जगप्रसिद्ध लेणी पाहण्यासाठी देशविदेशातून मोठ्या प्रमाणात पर्यटक भेट देतात. जिल्हाधिकारी यांनी रेशीम प्रकल्पासाठी दिलेल्या २५ एकर जागेवर विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्राचा विकास कार्यक्रमांतर्गत रेशीम शेतकरी प्रशिक्षण व संशोधन केंद्र अंडीपुंज निर्मिती केंद्र, चॉकी केंद्र व फार्मसाठी २७ कोटीचा निधी मंजूर आहे. या प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांना प्रशिक्षणासाठी म्हैसूर, बेंगलोर येथे जावे न लागता येथेच चांगले प्रशिक्षण देण्याची सोय होणार आहे. 

अंडीपुंज निर्मिती केंद्रामुळे उच्च दर्जाच्या अंडीपुंजापासून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढीस चालना मिळून मोठ्या प्रमाणात शेतकरी उद्योगास जोडला जाऊन रोजगार निर्मितीस चालना मिळणार आहे. २०१४-१५ पासून महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत रेशीम उद्योग प्रायोगिक तत्त्वावर औरंगाबाद, जालना व बीड या जिल्ह्यामध्ये राबविण्यात आला. येथे मनरेगा योजनेतून रेशीम उद्योगाला चालना मिळाल्याने मोठ्या प्रमाणात तुतीची लागवड झाली. 

जिल्ह्यातील कोष इतर राज्यात विक्रीला जात असून पैठण व येवला येथील विणकरांना रेशीम धागा इतर राज्यातून आयात करावा लागत आहे. एकही रिलिंग केंद्र नसल्याने औरंगाबाद जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात उत्पादित होणारे कोष रामनगरम किंवा जालना येथे विक्रीसाठी जात असल्याने जिल्ह्यातील रोजगार गमावण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्त्वावर दोन सहा बेसीन मल्टी एंड रिलिंग केंद्र उभारण्याची गरज असल्याचे सादरीकरणातून स्पष्ट करण्यात आले. या प्रकल्पाविषयी उद्योगमंत्र्यांनी सकारात्मकता दाखविल्याने लवकरच हा प्रकल्प अस्तित्वात येईल, अशी आशा व्यक्‍त केली जात आहे.