मंगळवेढा, जि. सोलापूर : उजनी जलाशयातील खासगी क्षेत्रातील बंद व वापरात नसलेले २.३३ टीएमसी पाणी कमी करून ते पाणी मंगळवेढा उपसा सिंचन योजना, सीना-माढासह जिल्ह्यातील उपसा सिंचन योजनेसाठी देण्याचे नियोजन जलसंपदा विभागाने केले आहे. त्यामुळे दुष्काळी तालुक्‍याला भविष्यात पाणी मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. दरम्यान, हे पाणी सोलापूरला देऊ नये, यासाठी इंदापूर तालुक्‍यात पडसाद उमटण्याची चिन्हे आहेत.

उजनी जलाशयाची निर्मिती होताना त्या प्रकल्पासाठी मंगळवेढ्याच्या जमिनी गेल्या. कालव्याच्या अपुऱ्या कामामुळे मंगळवेढ्याला त्याच्या हिश्‍श्‍याचे आवश्‍यक पाणी मिळत नाही. यातच तालुक्‍यातील ३५ गावाला पाणी मिळावे, यासाठी ग्रामस्थांनी बहिष्कार आंदोलन केले होते. आमदार भालके यांनी समर्थकांसह यासाठी मोठा लढा उभा केला. शेवटी याचिकेव्दारे न्यायालयात न्याय मागितल्यानंतर सरकार नरमले.

उजनी जलाशयातील ९.६ टीएमसी पाणी खासगी क्षेत्रासाठी राखीव आहे. विद्युत पंपाद्वारे सुमारे ३४ हजार हेक्‍टरपेक्षा जास्त क्षेत्र ओलिताखाली आहे. प्रस्तावित लाकडी -निंबोडी उपसा सिंचन योजनेसाठी ०.९० टीएमसी पाणी राखीव ठेवण्यात आले होते. मात्र, यातील ०.३३ टीएमसी पाणी कमी करण्यात आलेॉ. शेतकऱ्यांच्या हक्काचे शेतीचे बॅक वॉटरचे राखीव १.९७ टीएमसी पाणी मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेसाठी,  सीना -माढा उपसा सिंचन योजनेसाठी ४.५० ऐवजी ४.७५ टीएमसी पाणी, तसेच सोलापूरच्या औद्योगिक वापरासाठी २.१५ टीएमसीऐवजी ३.२६ टीएमसी पाणी देण्याच्या प्रस्तावाला तांत्रिक मंजुरी देण्यात आली आहे. यासंदर्भात शासनाकडे तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या मंजुरीसाठी ३ ऑगस्ट २०१८ च्या पत्राद्वारे प्रस्ताव पाठविण्यात आला.

इंदापूरसाठी राखीव ठेवलेले पाणी अन्य जिल्ह्याला देण्याच्या प्रशासनाच्या निर्णयाविरोधात आंदोलन करू, असा इशारा पुणे जिल्हा परिषद बांधकाम व आरोग्य समितीचे सभापती प्रवीण माने यांनी दिला.