मुंबई  : विरोधकांच्या आक्रमक इशाऱ्यानंतर राज्य सरकारने तूर खरेदीची एकरी मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तूर खरेदीची सध्याची एकरी मर्यादा कमी असल्याने शेतकऱ्यांना तूर विक्रीसाठी अडचण येत आहे. ही अडचण दूर करण्यासाठी तूर खरेदीची एकरी मर्यादा वाढविण्यात आल्याचे पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी सांगितले. राज्यात तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना एकरी सरासरी ८ ते १० क्विंटल उत्पादन झाले असताना सरकारने तूर खरेदीबाबत एकरी मर्यादा घालणारे परिपत्रक जारी केले होते. त्यावरून ‘उरलेल्या तुरीचे पीठ करून पकोडे तळायचे का,’ अशी संतप्त विचारणा विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी राज्य सरकारला केली होती. या परिपत्रकानुसार खरेदी झाली तर अनेक जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्याच्या एकूण उत्पादनाच्या एकतृतीयांश तूरदेखील हमीभावाने खरेदी होणार नसल्याचे सांगत या संदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्र्यांनाही पत्र दिले होते. सरकारने शासकीय तूर खरेदीसाठी घातलेली जिल्हानिहाय एकरी मर्यादा शेतकरीविरोधी असून, या संदर्भातील परिपत्रक तातडीने मागे घेतले पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली होती. त्यावरून गोंधळ होत असल्याचे निदर्शनाला येताच सरकारने हा निर्णय मागे घेतल्याचे स्पष्ट केले आहे.  पेरणी क्षेत्र १०० टक्के ग्राह्य धरणार ‘‘राज्यभरात १६० केंद्रांवर हमीभावाने तूर खरेदी १ फेब्रुवारीपासून सुरू झाली आहे. तूर हे आंतरपीक असल्यामुळे किमान आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत तूर खरेदीसाठी आतापर्यंत उत्पादकता ठरविण्यासाठी तूर पेऱ्याखाली असलेल्या क्षेत्राच्या २० टक्के क्षेत्र ग्राह्य धरण्यात येत होते. ते क्षेत्र आता १०० टक्के ग्राह्य धरण्यात येईल. मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत तूर हे आंतरपीक असले तरी लागवडीखालील क्षेत्र मोजताना १०० टक्के क्षेत्र हे तूर लागवडीखाली असल्याचे ग्राह्य धरण्याबाबत सहमती झाली. यामुळे शासनाला शेतकऱ्यांकडून सध्या असलेल्या निकषांपेक्षा जास्त तूर हमीभावाने खरेदी करता येईल. तूर उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांना याचा निश्चित लाभ होईल,’’ असे मंत्री श्री. देशमुख यांनी सांगितले.