मुंबई : अकोला जिल्ह्याच्या खारपाण पट्ट्यातील कारंजा रमजानपूर (संग्राहक) बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्पाच्या २११ कोटी १५ लाख रुपयांच्या प्रस्तावास राज्य मंत्रिमंडळाच्या (ता. १८) बैठकीत प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पामुळे आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील बाळापूर तालुक्याच्या ६ गावांतील १७९० हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे.

विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाने अकोला जिल्ह्याच्या बाळापूर तालुक्यातील कारंजा रमजानपूर गावाजवळून वाहणाऱ्या पाणखस नदीवर दक्षिणेस नया अंदुरा संग्राहक लघू पाटबंधारे योजना सुरू करण्यास मंजुरी दिली होती. त्यानुसार या प्रकल्पास २००८-०९ च्या दरसूचीवर आधारित एकूण ४६.२१ कोटी रुपयांच्या अंदाजित खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. यामध्ये मुख्य कामासाठी ४३.२३ कोटी आणि अानुषंगिक खर्चासाठी २.९८ कोटींची तरतूद समाविष्ट होती. जिगाव प्रकल्पाच्या पाणलोट क्षेत्रात येणाऱ्या या प्रकल्पाचे कारंजा रमजानपूर (संग्राहक) बृहत लघु पाटबंधारे योजना असे नामकरण करण्यात आले आहे.

या प्रकल्पावर जून २०१७ अखेर ९२.६८ कोटी खर्च झाला असून, प्रकल्पाची उर्वरित कामे जून २०२० अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. प्रकल्पीय उद्दिष्टे निर्धारित कालावधीत पूर्ण करण्यासाठी प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळणे आवश्यक होते. त्यानुसार जलसंपदा व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या २०१६-१७ च्या दरसूचीवर आधारित २११.१५ कोटी किमतीस प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. यामध्ये प्रत्यक्ष कामासाठी ११९.९२ कोटी आणि अनुषंगिक खर्चासाठी ११.२३ कोटी खर्च करण्याचे नियोजन आहे.

केंद्र शासन साहाय्यित बळिराजा जलसंजीवनी योजना आणि राज्यपालांच्या अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रमात समाविष्ट असणाऱ्या या प्रकल्पास काही अटी-शर्तींवर सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या किमतीला तांत्रिक मान्यता प्राप्त करून घेणे आवश्यक राहणार आहे. या प्रकल्पाबाबत चालू असलेल्या अथवा प्रस्तावित विभागीय चौकशीची कार्यवाही पुढे चालू ठेवण्यात येणार आहे. या मान्यतेमुळे सध्या सुरू असलेल्या अथवा भविष्यात विभागीय चौकशीच्या कार्यवाहीस कोणतीही बाधा पोचणार नाही. तसेच, विविध टप्प्यांवर झालेल्या अनियमिततेस मान्यता आहे, असे गृहीत धरता येणार नाही. प्रथम सुप्रमा किमतीच्या मर्यादेत संपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करणे गरजेचे आहे.