पुणे : देशातील शेतकऱ्यांना बंदिस्त बाजारपेठांच्या साखळदंडांनी बांधलेले आहे. ते तोडण्यासाठी शरद जोशी यांनी आयुष्यभर काम केले. शेतकरी कायद्याच्या निमित्ताने शेतकऱ्यांची बाजू मांडण्याची आता कुठेतरी संधी मिळाली आहे. त्यामुळे मोदी-शहांनी सांगितले तरी मी सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीतून बाहेर पडणार नाही, असा निर्धार शेतकरी संघटनेचे नेते अनिल घनवट यांनी व्यक्त केला. 

मोदी सरकारने आणलेल्या कृषी पणन कायदे स्थगित करून सर्वोच्च न्यायालयाने समाधानकारक तोडगा सूचविण्यासाठी चार सदस्यीय समिती नेमली आहे. यात पंजाबचे शेतकरी नेते भूपिंदर सिंग मान, अनिल घनवट तसेच कृषी तज्ज्ञ अशोक गुलाटी आणि कृषी धोरणाचे आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक शास्त्रज्ञ डॉ.प्रमोद कुमार जोशी यांचा समावेश होता. यातील मान यांनी राजीनामा दिल्याने आता समितीत तीन सदस्य उरले आहेत. 

घनवट म्हणाले की, ‘‘सर्वोच्च न्यायालयाकडे किंवा कोणाकडेही मी समितीची किंवा मला समितीत नेमण्याची मागणी केली नव्हती. देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांच्या समस्या, आशा-अपेक्षा काय आहे हे जाणून घेण्यासाठी न्यायालयने स्वतःहून ही समिती नेमली व त्यात मला काम करण्याची संधी दिली. पंजाबमधील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळेच हे शक्य झाले. त्यांचे काही मुद्दे चुकीचे व काही बरोबरही असतील. पण, या आंदोलनाच्या निमित्ताने शेतकऱ्यांचे प्रश्न ऐरणीवर आले आहेत. त्यामुळे या समितीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे नेमके प्रश्न मांडण्याची संधी चालून आल्याचे मी मानतो.’’ 

मान यांच्या राजीनाम्याबाबत छेडले असता ते म्हणाले की, ‘‘मान यांनी देखील शेतकऱ्यांसाठी आयुष्यभर संघर्ष केला. ते शरद जोशी यांच्याच विचाराने सतत काम करीत राहिले. मात्र, ते पंजाबचे असल्याने त्यांना या समितीत काम करताना गैरसोय वाटली असावी. समितीत राहण्यापेक्षा तेथील शेतकऱ्यांसोबत राहणे त्यांनी पसंद केले आहे. तथापि, मी समिती सोडणार नाही. अगदी मोदी-शहांनी सांगितले तरी मी हटणार नाही. सर्वोच्च न्यायालय मला काम थांबविण्याचे सांगत नाही तोपर्यंत आम्ही आमचे काम करीत राहू.’’ 

सर्वोच्च न्यायालयाने समिती स्थापन केली असली तरी अजून कामकाजाची रुपरेषा, नियमावली व कार्यकक्षा ठरलेली नाही. ‘‘आमच्या कामाचे स्वरूप न्यायालयाकडून लवकरच निश्चित होईल. आम्ही देशातील सर्व शेतकऱ्यांची बाजू ऐकून घेऊ. आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांनी देखील मला भाऊ समजून माझ्याशी बोलावे. मी देखील शेतकरी आहे. मी त्यांच्याशी बोलेन. एकत्र बसून न्यायालयाला सर्व समस्या उलगडून सांगण्याची ही संधी शेतकऱ्यांना आली आहे. शरद जोशींनी आयुष्य वेचले पण त्यांना हा दिवस बघता आला नाही. या देशात कोणत्याही सरकारने केवळ शेतकऱ्यांचा वापर करून घेतला आहे. त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी हे टाकलेले पहिले पाऊल असल्याचे मी म्हणेन,’’ असे ते म्हणाले. 

‘‘कायदे रद्द करण्याच्या बाजुचा मी नाही. आम्हाला सुधारणा हव्या आहेत. या कायद्यांमध्ये देशातील सर्व शेतकऱ्यांचे प्रतिबिंब हवे आहे. आमची समिती त्यासाठीच काम करेन,” असेही घनवट यांनी स्पष्ट केले. 

माझ्या यशात मोठा वाटा 'अॅग्रोवन'चा  शेतकऱ्यांच्या खऱ्या व्यथा आणि कथा मी गेल्या काही वर्षांपासून 'अॅग्रोवन'मध्ये मांडतो आहे. माझ्या भूमिकेला 'अॅग्रोवन'ने सतत राज्यसमोर नेले. आम्ही सोशल मिडियातून मांडलेल्या मतांनाही प्रसिध्दी दिली गेली. त्यामुळे कोणत्याही पक्षाची बाजू न घेता शेतकऱ्यांच्या हितार्थ मी भांडत असल्याचे कुठून तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळेच मला समितीत काम करण्याची संधी मिळाली आहे. माझ्या यशात मोठा वाटा ‘अॅग्रोवन’चा असल्याचे मी मानतो,’’ असे अनिल घनवट यांनी आनंदाने सांगितले.