नवी दिल्ली : साखरेच्या घसरत्या किमतींनंतर हतबल झालेल्या उद्योगाला सावरण्यासाठी केंद्र सरकारने अखेर १०० टक्के आयात शुल्क लागू करून मोठा दिलासा दिला. याशिवाय चना (हरभरा) आयातीवरील ३० टक्के शुल्कात १० टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.  केंद्र सरकारने चन्यावरील अायात शुल्क ४० टक्के करताच वायदे बाजारात १ टक्क्याने दरात सुधारणा झाली. एनसीडीएक्सच्या मार्चकरिताच्या वायद्यात चन्यात १.५ टक्के वाढ होऊन ३८७० रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत सुधारणा नोंदली गेली. मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून कमी व्यवहार होत असलेल्या साखरेत तसा कोणताही बदल दिसून आला नाही. स्थानिक घाऊक बाजारातील मात्र साखर दरात वाढ नोंदली गेली.  डिसेंबर २०१७ मध्ये केंद्र सरकारने स्थानिक दरातील घट रोखण्यासाठी चन्यावर ३० टक्के आयात शुल्क लागू केले होते; परंतु हरभऱ्याचे बंपर उत्पादन होण्याच्या संकेतामुळे बाजारावर फारसा परिणाम झाला नव्हता.  रब्बी हंगामात यंदा १०.७२ दशलक्ष हेक्टर क्षेत्रावर हरभऱ्याची पेरणी झाली. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत त्यात ८.३ टक्के वाढ झाली आहे. चन्यावरील आयात शुल्क वाढविल्यानंतर परदेशातून होणाऱ्या आयातीवर बंधन येणार असून, स्थानिक हरभरा दरात वाढ आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण होईल, असे शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांनी सांगितले.    साखर उद्योकातील संघटनांनी आयात शुल्कवाढीची मागणी केली होती; तसेच विविध व्यापारी संघटनांनी केंद्र सरकारकडे पाकिस्तानकडून होणाऱ्या साखर आयातीवरील शुल्क ५० टक्क्यांहून ६० टक्के करण्याची मागणी केली होती. या सर्व पाश्‍वर्भूमीवर आयात शुल्क वाढविण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय निश्‍चितच दिलासादायक आहे. यामुळे देशातील साखर बाजारातील घसरण रोखली जाऊ शकते. मुळात आमची मागणी साखर आयात पूर्णत: बंद करण्याची होती. केंद्राने या समस्येवर अंशत: तोडगा काढलेला आहे. देशातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा द्यायचा असल्यास केंद्र सरकारने तातडीने साखर निर्यात अनुदान घोषित करून किमान २० लाख टनांचा बफर स्टॉक करण्याची गरज आहे. - श्रीराम शेटे, उपाध्यक्ष, राज्य सहकारी साखर संघ