मुंबई  : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या व्याज परतावा योजनेत सहभागी होणाऱ्या मराठा समाजातील तरुणांना कर्जासाठी क्रेडिट गॅरंटी देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मराठा आरक्षणासंबंधी नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्याचबरोबर एम.फील व पीएचडी संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ‘सारथी’मार्फत फेलोशिप देणे आणि स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी पुणे येथे अद्ययावत मार्गदर्शन केंद्र उभारण्याचा; तसेच इतर ठिकाणी मार्गदर्शन घेणाऱ्यांचे शुल्क भरण्यासंदर्भात योजना तयार करण्याचाही निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला असल्याची माहिती समितीचे अध्यक्ष, महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

मराठा आरक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी नेमलेल्या उपसमितीची बैठक मंगळवारी (ता.३१) सह्याद्री अतिथिगृहात झाली. आतापर्यंत घेण्यात आलेल्या निर्णयांचा आढावा घेऊन त्याची कडक अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश या वेळी देण्यात आले. शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री एकनाथ शिंदे, कामगारमंत्री संभाजीराव निलंगेकर पाटील यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी या वेळी उपस्थित होते.

श्री. पाटील यांनी सांगितले, की अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत व्याज परतावा योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेत सुमारे १२ हजार तरुणांनी लेटर ऑफ इंटेट घेतले आहेत. मात्र, कर्जासाठी बँकांकडून त्यांना तारण अथवा गॅरंटी मागण्यात येत होती. त्यामुळे कर्ज मिळण्यास अडचणी येत असल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यामुळे दहा लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी बँकांना लागणारी गॅरंटी अण्णासाहेब पाटील महामंडळाने द्यावी, असा निर्णय या बैठकीत घेतला आहे.

छत्रपती शाहू महाराज संशोधन व मानव विकास संस्था (सारथी)च्या माध्यमातून देश व परदेशात पीएचडी व एम.फीलचे संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना फेलोशिप देण्यात येणार आहे. याशिवाय केंद्रीय व राज्य लोकसेवा आयोग; तसेच इतर स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्यांसाठी पुण्यात अद्ययावत मार्गदर्शन केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात विविध मार्गदर्शन केंद्रात अभ्यास करणाऱ्या मराठा तरुणांचे शुल्क ‘सारथी’च्या माध्यमातून देण्यासाठी योजना तयार करण्याचे निर्देश संस्थेला देण्यात आले आहेत, अशी माहितीही श्री. पाटील यांनी या वेळी दिली.

शिष्यवृत्ती व निर्वाह भत्ता योजनेसाठी थेट लाभ वितरण प्रणाली (डीबीटी)च्या संकेतस्थळावर विद्यार्थ्यांना अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. याची माहिती सर्व विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहाेचविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

श्री. पाटील म्हणाले, की प्रत्येक जिल्ह्यात मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह उभारण्यासाठी रिकाम्या असणाऱ्या शासकीय इमारती ताब्यात घेण्यात येत आहेत. पुण्यातील औंध आयटीआय येथील इमारतीत येत्या शुक्रवारी (ता.१०) तर कोल्हापूर येथे शुक्रवारी (ता.३) वसतिगृह सुरू करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे प्रत्येक जिल्ह्यातील इमारतींची माहिती घेण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.

६०८ अभ्यासक्रमांना निम्मे शुल्क भरून प्रवेश श्री. पाटील म्हणाले, की आठ लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना ६०८ अभ्यासक्रमांना निम्मे शुल्क भरून महाविद्यालयात प्रवेश देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. जे महाविद्यालय असे प्रवेश देणार नाहीत, त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली २० सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये दहा सदस्य हे शासकीय, तर उर्वरित दहा सदस्य हे विविध मराठा संघटनांचे प्रतिनिधी असणार आहेत.

तसेच अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या विविध योजना, पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता व छत्रपती शाहू महाराज शिष्यवृत्ती या योजनांच्या अंमलबजावणीवरही ही समिती लक्ष ठेवणार आहे. दर आठ दिवसांनी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची आढावा बैठक घेण्यात येणार असल्याची माहिती श्री. पाटील यांनी यावेळी दिली.