नागपूर : महागाई आणि भूखंडाच्या दरापेक्षाही वेगाने राज्याच्या सिंचन विभागाच्या प्रकल्पांच्या किमती कशा काय वाढतात याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. विदर्भातील कागदोपत्री असलेल्या एका प्रकल्पाची किमत अवघ्या सहा महिन्यांत ५३ हजार कोटींवरून ६५ हजार कोटी झाली आहे. याच वेगाने किमती वाढत राहिल्यास प्रकल्प पूर्ण होईस्तोवर शंभर कोटींपेक्षा अधिक रक्कम मोजावी लागू शकते. 

पूर्व विदर्भातील गोदावरी वैनगंगेच्या खोऱ्यातून अतिरिक्त पाणी घेऊन ते पश्चिम विदर्भातील तापी, पूर्णाच्या खोऱ्यात वळविणारा वैनगंगा नळगंगा नदी जोड प्रकल्पाचा डीपीआर तयार करण्यात आला आहे. जलसंपदा विभागाने प्रलंबित प्रकल्पांना मंजुरी देऊन ते लवकर पूर्ण करण्याचे आश्वासन सहा महिन्यांपूर्वी दिले होते. तसेच या प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यतासुद्धा दिली होती. 

अद्याप या प्रकल्पाची निविदा निघायची आहे. त्यापूर्वीच १२ कोटींच्या खर्चात वाढ झाली आहे. कुठल्याही प्रकल्पाचा विस्तृत आराखडा (डीपीआर) तयार करताना प्रकल्प तयार होण्याच्या कालावधीतील बाजारभावामध्ये वरखाली होणाऱ्या साहित्यांच्या किमतीचाही विचार केला जातो. सहा महिन्यांत सिमेंट, रेती, लोखंडाचे दर वाढले. मात्र, त्यामधील वाढ शेकड्यांमध्ये आहे. या प्रकल्पाचे काम केव्हा सुरू होईल याचा अद्याप पत्ता नाही. निविदा निघून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईल तेव्हाच या प्रकल्पाची खरी किंमत कळणार आहे.

महागाईनुसार खर्चात वाढ या प्रकल्पाचा डीपीआर पावणेचार वर्षापासून तयार आहे. २०१६ मध्ये तयार केलेल्या आराखड्यानुसार महागाईचा निर्देशांक लक्षात घेऊन २०१७-१८ मध्ये प्रकल्प अहवाल सादर करताना प्रकल्पाची किंमत सुमारे ५३ हजार कोटी रुपये निश्चित करण्यात आली होती. दरवर्षी ८ टक्के महागाईचा विचार करता आता या प्रकल्पाची किंमत जवळपास ६५ हजार कोटी रुपये सध्या झाली आहे.