यवतमाळ : सर्वच क्षेत्रात नवनव्या तंत्रज्ञानाची मागणी आणि स्वागत होत असताना कृषी क्षेत्रात मात्र जीएम तंत्रज्ञानाला विरोध केला जात आहे. हा प्रकार अन्यायकारक असून, जीएम चाचण्यांवरील बंदी उठविण्याकरिता प्रत्येक गावातून ग्रामसभेचा ठराव घ्या आणि तो केंद्र सरकारला पाठवा, असे आवाहन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष मनीष जाधव यांनी केले आहे.  सुरक्षित फवारणी विषयक कृषी विभागाच्या वतीने आयोजित कार्यशाळेत ते बोलत होते. वागद ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयात ही कार्यशाळा पार पडली. कार्यक्रमाला किर्तीराज चिद्दरवार, सुरेश राठोड, अविनाश राठोड, डाखोरे उपस्थित होते. मनीष जाधव म्हणाले, ‘‘देशात आज ९९ टक्‍के क्षेत्रावर बीटी कापसाची लागवड होते. अवघ्या एक टक्‍के क्षेत्रावरच सरळ वाणाचा उपयोग केला जातो. बीटी जीनचा समावेश असलेल्या कापूस वाणांमुळे उत्पादकता वाढल्याचा शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे. कीडरोगांचा प्रादुर्भाव देखील यावर कमी होतो. रसशोषक किडीचे प्रमाण या तंत्रज्ञानामुळे नियंत्रणात आल्याने शेतकऱ्यांवर फवारणीवर होणाऱ्या खर्चात मोठी बचत झाली. मात्र पर्यावरणवाद्यांच्या विरोधामुळे केंद्र सरकारने जनुकीय (जीएम) तंत्रज्ञानाचा समावेश असलेल्या वाणाच्या संशोधनावर बंदी घातली आहे.

परिणामी शेतकऱ्यांना कालबाह्य झालेल्या बीटी तंत्रज्ञानाचाच वापर करावा लागत आहे. दहा वर्षापेक्षा अधिकचा कालावधी बीटी तंत्रज्ञानाला झाल्याने त्यातून अपेक्षीत परिणाम साधला जात नाही. त्याची दखल घेत शेतकऱ्यांना जनुकीय तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्यासाठी चाचण्यांना परवानगी द्यावी, अशी मागणी मनीष जाधव यांनी केली. याकरिता गावस्तरावर ठराव घेण्यासाठी ग्रामपंचायत पदाधिकारी, ग्रामस्थांनी देखील पुढे यावे, असे आवाहन त्यांनी केले.