मुंबई : ‘कोरोना’च्या लॉकडाऊन काळात शिधापत्रिका नसलेल्या नागरिकांवर उपासमारीची वेळ येऊ नये, यासाठी धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना पत्राद्वारे केली आहे. 

सद्यस्थितीत शिधापत्रिका नसलेल्या अनेक गरजू कुटुंबियांना अन्न-धान्य उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. राज्यात ‘कोरोना’च्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार अनेक उपाययोजना करत आहे. ‘कोरोना’मुळे दुर्बल घटकातील नागरिकांवर अन्नाविना राहण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी राज्य सरकारने नुकतेच रेशन दुकानात माफक दरात तीन महिने धान्य देण्याची घोषणा केली. त्याच अनुषंगाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ अंतर्गत समाविष्ट न झालेल्या दारिद्रय रेषेवरील व केशरी शिधापत्रिका धारकांना स्वस्त धान्य रास्तभाव दुकानातून धान्य पुरवठा करावा. त्याचप्रमाणे काही कागदोपत्री पुरावे देता न आलेल्या शिधापत्रिका नसलेल्या नागरिकांना अन्न-धान्य द्यावे, यासाठी शासनस्तरावर तात्काळ धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, अशी विनंती डॉ. राऊत यांनी केली. 

झोपडपट्टीत राहणारे दुर्बल घटक, शेतमजूर, सायकल रिक्षा, ऑटो चालक, चहाची टपरी, पानठेला चालवणारे, बुटपॉलिश करणारे, विट भट्टी कामगार आदी दररोज काम करून आपले उदरनिर्वाह करतात. मात्र, लॉकडाऊनमुळे त्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. अनेकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. हजारो कामगार कुटुंबियांकडे शिधापत्रिका उपलब्ध नाहीत. म्हणून त्यांना सवलतीच्या दरात व मोफत धान्य वितरण करता येत नाही. ते अन्नधान्य सुरक्षेपासून वंचित आहेत. त्यांना आधार देण्यासाठी आमदार निधीतून तात्काळ किमान २५ लक्ष निधी वापरण्याची परवानगी द्यावी, अशी डॉ. राऊत यांची मागणी आहे. 

या व्यतिरिक्त लॉकडाऊन कालावधीत केबल टीव्ही चालकांनी ग्राहकांकडून मासिक शुल्क, केबल चार्जेस एक महिना विलंबाने वसूल करावे, कोणतेही केबल कनेक्शन खंडीत करू नये, जेणेकरून जनतेला दिलासा मिळेल, अशी सूचनाही राऊत यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे केली.