पुणेः कृषी क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याची क्षमता असलेल्या गटशेतीच्या संकल्पनेला काही जिल्ह्यांत बट्टा लागला आहे. सरकारचे कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान मिळाल्यानंतरही २२९ गटांनी कामे पूर्ण केलेली नाहीत, असे शासनाच्या एका चौकशी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, यातील ४६ गटांनी अनुदान घेत एक रुपयाचे देखील काम केलेले नाही.

या गटांना भरीव आर्थिक मदत देणारी किंवा विविध उपक्रमांना चालना पुढे एकही योजना राबविली गेली नाही. ‘‘गट शेतीच्या सबलीकरणाची संकल्पना पहिल्या टप्प्यात शासनानेच हाणून पाडली. त्यानंतर पुन्हा गट शेतीचा बोलबाला होताच २०१७मध्ये सुधारित धोरण आणून गट शेतीसाठी कोट्यवधी रुपये देण्यास सुरुवात झाली. मात्र, त्यात संनियंत्रण, लेखापरीक्षण, तपासणी हा भागच नव्हता. त्यामुळे अनेक शेतकरी गटांनी केवळ कागदोपत्री प्रकल्प दाखवून अनुदान घेतले आणि प्रत्यक्षात कामे केली नाही. राज्यस्तरीय चौकशी झाल्यानंतर ही बाब आता उघड झाली आहे,’’ अशी माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.

शासनाचा मूळ हेतू चांगला समूह शेतीच्या प्रकल्पांना आर्थिक आधार देण्यासाठी शासनाचा मूळ हेतू मात्र चांगला आहे. कारण, गट शेती करणाऱ्या समुहांना शेततळे, सूक्ष्म सिंचन, उपसा सिंचन, खासगी विहीर, पंपसेट, पाइपलाइन, यांत्रिकीकरण, गोदामे, पीक संरक्षण अवजारे, काढणी पश्चात प्रक्रिया व हाताळणी, विपणन अशा विविध उपक्रमांना राज्याच्या तिजोरीतून अनुदान दिले गेले आहे. २०१७ ते १९ या कालावधीत ४०० गटांना अनुदान देण्याचे ठरविण्यात आले होते. २०१७-१८ मध्ये ४५ कोटी रुपये या गटांना वाटण्याचे ठरविले गेले. त्यात सामुदायिक घटकाच्या प्रकल्प खर्चाच्या ७५ टक्के अनुदान व २५ टक्के अनुदान वैयक्तिक कामांसाठी होते. प्रत्येक गटाला एक कोटी रुपये देण्याचे आधी शासनाने घोषित केले. परंतु, खरे गट कोणते आणि खोटे गट कोणते याची काटेकोर पडताळणी करणारी यंत्रणाच नव्हती. त्यामुळे अनेक बोगस गट देखील उदयाला आले. त्यात पुन्हा कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी गटांची तपासणी काळजीपूर्वक केली नाही. त्यामुळे चुकीच्या गटांना पैसा वाटला गेला, असे कृषी आयुक्तालयातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.

शेतकऱ्यांच्या समस्या गावपातळीवर सोडविण्यासाठी गट शेतीला प्रोत्साहन दिले पाहिजे, तसेच अस्तित्वात असलेल्या शेतकरी गटांचे सबलीकरण देखील करावे, अशा सूचना विविध अभ्यासांमधून एक दशकापूर्वी मांडल्या जात होत्या. शेतकरी आत्महत्यांची प्रकरणे गाजू लागल्यानंतर गट शेतीच्या सबलीकरणाचा विषय अधिक जोमाने पुढे आला. त्यामुळे गट शेतीला चालना देणारे धोरण २०१३-१४ वर्षांत शासनाने स्वीकारले.

कागदोपत्री तयार झाले गट गट शेतीला चालना देण्याचे धोरण स्वीकारले गेले खरे; मात्र पूर्ण राज्यासाठी निधी अवघा ११ लाखांचा देण्यात आला. त्यामुळे ‘आत्मा’च्या अखत्यारित केवळ कागदोपत्री गट तयार झाले. 

चांगले काम करणाऱ्या गटांचा निधी रोखला या गोंधळात काही गटांनी मात्र उत्तम कामे केलेली आहेत. तथापि, चौकशीचा ससेमिरा लागल्याने चांगल्या गटांचा निधी देखील रोखला गेलेला आहे. चौकशीत दोषी आढळलेल्या गटांबरोबरच चांगल्या गटांचे अनुदानही रखडलेले आहे. उत्तम कामे करणाऱ्या गटांचे अनुदान तत्काळ या गटांच्या बॅंक खात्यात जमा करण्याचे आव्हान आता कृषी खात्यासमोर आहे, असेही सूत्रांचे म्हणणे आहे.