पुणे ः देशातील २०२०-२१ या वर्षात फळे व भाजीपाला निर्यातीत राज्याने नेतृत्व कायम ठेवले आहे. सर्व निर्यातीत कांद्याने आघाडी घेतली असून आठ लाख टनांच्या आसपास कांदा निर्यात झाली. त्याचे मूल्य दीड हजार कोटी रुपयांच्या पुढे होते.

राज्यात शेतीमाल निर्यातीला अत्यावश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा वाढल्या आहेत. चार विमानतळ, सागरी बंदरे दोन तर दहा कोरडी बंदरे, अलगीकरण प्रयोगशाळा (क्वारंटाइन लॅब) पाच, विकरण प्रकल्प दोन, फूडपार्क पाच तर सहा तंत्रज्ञान केंद्रे तयार झालेली आहेत. विशेष म्हणजे निर्यातक्षम शेतीची तंत्रे आत्मसात करण्याची शेतकऱ्यांची संख्याही इतर राज्यांच्या तुलनेत जास्त आहे. त्यामुळे निर्यातवाढीला चालना मिळते आहे. 

आंब्याचा गर व आंबा निर्यात वाढते आहे. मात्र राज्यातील एकूण आंबा उत्पादन बघता निर्यातीला मोठा वाव आहे. तंत्रशुद्ध शेतीमुळे फळांच्या निर्यातीत द्राक्षाने वेगळे स्थान मिळवले आहे. सरकारी पाठबळ व नव्या बाजारपेठा मिळाल्यास केळीसह आंबा, संत्रा, डाळिंब निर्यात वाढू शकते. भाजीपाला निर्यातीत कांदा निर्विवादपणे आघाडीवर आहे. देशी बाजारभाव टिकवून ठेवण्यासदेखील कांदा निर्यात उपयुक्त ठरते आहे. गेल्या हंगामात देशातून १५.७४ लाख टनांच्या आसपास कांदा निर्यात झाला. त्याचे मूल्य २८२० कोटी रुपयांचे होते.

‘‘सध्या कृषी व पणन विभागाच्या अधिकाऱ्यांपेक्षाही निर्यातदार व निर्यात संस्थांच्या मार्गदर्शनावर शेतकरी अवलंबून आहेत. निर्यात वाढीसाठी कृषी विभागाने प्रत्येक जिल्ह्यात गेल्या वर्षीपासून निर्यात मार्गदर्शन केंद्र स्थापन केले आहे. या केंद्रांमधील अधिकाऱ्यांना सातत्याने प्रशिक्षण घेत स्वतःला अद्ययावत (अपडेट) ठेवावे लागेल, शेतावर जाऊन मेहनत घेत तांत्रिकदृष्ट्या सतत मार्गदर्शन करावे लागेल, दुसऱ्या बाजूला पणन विभागाला नव्या बाजारपेठा शोधाव्या लागतील. अशी एकत्रित कामे किमान तीन ते पाच वर्षे झाली तर त्याचे निर्यातीत परिणाम दिसतात,’’ अशी माहिती कृषी विभागाच्या सूत्रांनी दिली. 

कृषी विभागाच्या हॉर्टनेट प्रणालीचा होत असलेला विस्तार आशादायक आहे. निर्यातक्षम फळे व भाजीपाला उत्पादित करणाऱ्या शेतांची नोंदणी या प्रणालीत केली जाते. डाळिंब, द्राक्षे, आंबा, भाजीपाला, संत्रा, कांदा, संत्रा यासह भाजीपाला पिकांची नोंदणी या प्रणालीत केली जाते. बारा जिल्ह्यांमध्ये नियुक्त केलेले १६ फायटोसॅनिटरी अधिकारीदेखील निर्यातीत मोलाची भूमिका बजावत असल्याचा दावा कृषी विभागाने केला आहे. 

हॉर्टनेटमध्ये देशाच्या एकूण ७८ टक्के नोंदणी एकट्या महाराष्ट्राची आहे. २०२१-२२ मध्ये द्राक्षाच्या १.५५ लाख बागांची नोंदणी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. सर्वच निर्यातक्षम शेतीमालाची नोंदणी करण्याकडे यापुढे भर दिला जाईल. - डॉ. कैलास मोते, कृषी संचालक, फलोत्पादन विभाग