पुणे ः ‘‘शेतकऱ्यांचा सातबारा तुम्ही विविध बदलांसह संगणकावर नेला आहे. मात्र, सरकारने आपला सुधारित संगणकीय सातबारा नेमका कशा रूपात आणला आहे, याची उत्सुकता खेडेगावातील सामान्य शेतकऱ्याला आहे. आपण त्याला सातबाऱ्याची ही नवी प्रत मोफत द्यायला हवी,’’ अशी लोकहिताची भूमिका महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी घेतली. त्यामुळे महसूल विभागाची यंत्रणा आता चक्क चार कोटी उताऱ्यांचे मोफत वाटप करण्यात गुंतली आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांचा सातबारा नव्या रुपासहीत दुरुस्त करण्यात आलेला आहे. मात्र, हाच सातबारा आता अंकीय (डिजिटल) स्वाक्षरीसह ऑनलाइन स्वरूपात शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. सातबारा आता संगणकीय रूपात आल्यामुळे कागदपत्री त्याचे वाटप नको, अशी भूमिका महसूल विभागाची होती. परंतु, श्री. थोरात यांनी महसूल अधिकाऱ्यांची मानसिकता बदलविण्यात यश मिळवले आहे.   ‘‘संगणकावर सातबारा उपलब्ध असला तरी तांत्रिक साधनांच्या अभावी खेड्यांमधील प्रत्येकाला तो बघता येणार नाही किंवा लवकर उपलब्धही होणार नाही. त्यामुळे आपणच प्रथम त्याच्या दारात जायला हवे. त्याचा नव्या सातबारा त्याला दाखवायला हवा. या सातबाऱ्याचे वाचन त्याच्यासमोर करायला हवे. त्यानंतर काही दुरुस्ती असल्यास तीदेखील नोंदवून संगणकीय सातबाऱ्यात दुरुस्ती करायला हवी,’’ अशी भूमिका महसूलमंत्र्यांनी मांडली. विभाग अधिकाऱ्यांनाही हा मुद्दा आवडला. त्यामुळेच दहा कोटी रुपये खर्च करून मोफत उतारा वाटप सुरू झाले आहे. 

‘‘नव्या सातबाऱ्यात दहा-बारा बदल आहेत. त्यांना आधी घरपोच कागद रूपातील साताबारा उतारा वाटा. त्यांचा प्रतिसाददेखील जाणून घ्या. देशाच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात खेडेगावातील शेतकऱ्यांना त्यांचा नवा सातबारा प्रत्यक्ष पाहू द्या, अशा सूचना महसूलमंत्र्यांनी दिलेल्या आहेत. त्यामुळे आम्ही मोफत सातबारा वाटताना प्रतिसाद अर्ज भरून घेत आहोत. क्युआर कोड, राजमुद्रा असलेला नव्या रूपातील संगणकीय सातबारा मोफत आपल्या दारात आल्याचे पाहून ग्रामस्थांना धक्का बसतो आहे,’’ अशी माहिती महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्याने दिली. 

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, ‘‘सातबारा वाटपाच्या निमित्ताने प्रत्येक गावात शेतकऱ्याच्या दारात जाण्याची संधी महसूल विभागाला मिळेल. त्यानिमित्ताने संपर्क वाढेल. अपेक्षा व समस्या कळतील. तसेच, ऑनलाइन सातबारा प्रकल्पासाठी सरकार आणि कर्मचाऱ्यांची सुरू असलेली धडपडदेखील शेतकऱ्यांच्या डोळ्यासमोर येईल, अशी भूमिका या मोहिमेमागे आहे. त्याचे श्रेय महसूलमंत्र्यांनाच जाते. त्यामुळेच मंत्रालयापासून ते गावतलाठ्यापर्यंत मोफत सातबारा वाटपाच्या मोहीम जिद्दीने  राबविली जात आहे.’’

राज्याच्या संगणकीय सातबारा प्रकल्पाचे मुख्य समन्वयक रामदास जगताप यांनी सांगितले की, ही मोहीम दोन ऑक्टोबरपासून सुरू झाली. मात्र, अतिवृष्टीमुळे आम्ही पंचनाम्याच्या कामांना प्राधान्य दिले. तरीदेखील आतापर्यंत ८० लाख सातबारा मोफत वाटण्यात आले आहेत. एकाच खात्याच्या सातबारा उताऱ्यावर एकापेक्षा जास्त नावे असतात. उताऱ्यावरील प्रत्येक नामधारक ग्रामस्थाला उतारे दिले जात आहेत. राज्यात खातेदार शेतकरी जरी सव्वा कोटी असले तरी प्रत्यक्ष उताऱ्यांवर चार कोटींपेक्षा जास्त नावे आहेत. त्यामुळे महसूल विभाग या सर्व हक्कदार व्यक्तींना मोफत उतारे वाटले जातील. ही मोहीम अनेक आठवडे राज्यभर चालू राहील.

महसूल खाते नेमके काय करीत आहे