पुणे  ः गेल्या तीन वर्षांपासून बंद असलेल्या शेतकऱ्यांच्या परदेश अभ्यास दौऱ्याला अखेर मुहूर्त मिळाला आहे. शासनाने या अभ्यास दौऱ्यांसाठी नुकताच निधी मंजूर केला आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना फेब्रुवारी महिन्यात इस्राईल दौऱ्यावर जाण्यासाठीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

परदेशात कृषी क्षेत्रातील नवीन अद्ययावत तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांना माहिती व्हावे, या उद्देशाने कृषी विभागामार्फत परदेश अभ्यास दौऱ्याचे आयोजन केले जाते. गेल्या वर्षी यासाठी इच्छुक शेतकऱ्यांकडून अर्ज मागविण्यात आले होते. त्यानंतर राज्यपातळीवर ३१ मार्चअखेरपर्यंत शेतकऱ्यांचे ८०० अर्ज दाखल झाले होते. या अर्जांची जिल्हा पातळीवर छाननी करण्यात आली होती. मात्र, शासनाने निधी उपलब्ध करून न दिल्याने अभ्यास दौऱ्यासाठी इच्छुक शेतकऱ्यांच्या स्वप्नांवर पाणी फिरणार असल्याचे चित्र होते.

चालू वर्षी या दौऱ्यासाठी ३५ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे, तसेच कृषी विभागाने एक कोटी रुपयांच्या वाढीव रकमेची मागणी केली आहे. त्यालाही शासन स्तरावरून मान्यता मिळाल्यास जवळपास एक कोटी ३५ लाख रुपयांचा निधी  उपलब्ध होणार असल्याने मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना परदेश अभ्यास दौऱ्यासाठी जाण्याची संधी मिळणार आहे.  

विविध प्रगत देशांतील विकसित आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाची माहिती करून देणे, तसेच शेतमालाची निर्यात, बाजारपेठेत शेतीमालास असलेली मागणी, शेतीमाल प्रक्रियेबरोबरच त्या देशांमधील अद्ययावत तंत्रज्ञान अवगत करून त्याचा वापर राज्यातील शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतावर करण्यासाठी साह्य करणे हा या दौऱ्याचा मुख्य उद्देश आहे. त्यासाठी २००८ पासून शेतकऱ्यांना चीन, इस्राईल, जर्मनी, नेदरलँड, आॅस्ट्रिया, स्वित्झर्लंड, फ्रान्स, स्पेन, व्हिएतनाम, मलेशिया, थायलंड, आॅस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, सिंगापूर अशा विविध ठिकाणी अभ्यास दौऱ्यासाठी पाठविले जात होते.

त्याचा लाभ राज्यातील बहुतांशी शेतकऱ्यांनी घेत नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करीत शेतीत काही प्रमाणात बदल केले आहेत. मात्र, दोन ते तीन वर्षे हे दौरे बंद करण्यात आले होते. चालू वर्षी सरकारने सकारात्मक निर्णय घेत, निधी उपलब्ध करून दिला. कृषी आयुक्तालय स्तरावरून जिल्हा अधीक्षक कृषी कार्यालयामार्फत शेतकऱ्यांना निवडीचे पत्र पाठविण्यात आल्याची माहिती कृषी विभागाच्या सूत्रांनी दिली.