दहिवडी, जि. सातारा  : जुलै महिन्यापासून चारा छावण्यांचे अनुदान न मिळाल्याने छावणी चालक आर्थिक संकटात सापडले आहेत. 

जिल्ह्यातील बहुतांशी चारा छावण्या सप्टेंबरअखेरीस बंद झाल्या. मात्र, माणमध्ये काही चारा छावण्या ऑक्‍टोबर महिन्याअखेरपर्यंत सुरू होत्या. चारा छावण्या तब्बल सहा ते सात महिने सुरू राहिल्या. जिल्ह्यातील एकूण छावणी चालकांपैकी सुमारे २५ टक्के छावणी चालकांना जूनपासून आजपर्यंत एक रुपयाचेही अनुदान मिळालेले नाही. तसेच सर्व छावणी चालकांना जुलैपासून चारा छावणी बंद होईपर्यंतचे बिल मिळालेले नाही. सुरवातीला खात्यावर दहा लाख रुपये शिल्लक असलेल्या संस्थांना छावणी चालविण्यास परवानगी देण्यात आली. त्यानंतर ती रक्कम कमी करून पाच लाख रुपये करण्यात आली. आर्थिक क्षमता बेताची असणाऱ्या चारा छावण्यांना लाखो रुपयांची बिलाची थकीत रक्कम परवडणारी नाही. अनुदानाअभावी खर्चाचा ताळमेळ बसविताना छावणी चालक मेटाकुटीला आले होते. 

चारा (ऊस), तसेच पशुखाद्य (पेंड) पुरवठादार उधारीवर चारा देण्यास नकार देत असताना अनुदान पंधरा दिवसांत मिळेल, या आशेवर उसनवार करून, टक्केवारीवर पैसे घेऊन अनेकांनी चारा छावण्या चालवल्या. चारा छावण्या चालविण्यात काहींचा राजकीय, काहींचा आर्थिक स्वार्थ होता. काही जणांनी सामाजिक भान ठेवून चारा छावण्या चालवल्या. मात्र, अजूनही अनुदान न मिळाल्याने सर्व चारा छावणी चालकांचे धाबे दणाणले आहे.

प्रशासनाची ‘अंगचोरी’  एकीकडे नवीन सरकार स्थापन होण्यास विलंब होत असल्यामुळे चारा छावणी अनुदानासंदर्भात कोणताही निर्णय होत नाही. छावणीचालकांनी बिले जमा केली नाहीत. ज्यांनी बिले जमा केली आहेत त्यात त्रुटी आहेत. त्यामुळे अनुदान मिळण्यात अडचणी आहेत, असे म्हणत प्रशासन अंगचोरून घेत आहे. दुसरीकडे चारा छावणीचालकांचं म्हणणं आहे की दररोज सर्व जनावरांची ऑनलाइन नोंद स्थानिक पातळीपासून राज्य पातळीवर होत होती. त्यामुळे बिले काढण्यात काहीच अडचणी नाहीत.