नागपूर ः टाळेबंदीमुळे अमेरिका आणि युरोपियन देशात कंटेनर अडकून पडले आहे. लाखो कंटेनर एकाच बंदरावर पडल्याने विदर्भातील तांदूळ उत्पादकांनी आता विशाखापट्टणम् मार्गे निर्यात करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे भाड्यात वाढ झाली असून, त्यांचा दर दोन लाख रुपयांवरून दहा ते १२ लाख रुपयांपर्यंत पोचल्याची माहिती पुढे आली आहे. परिणामी निर्यात आणि आयातही घटली आहे.  देशातून निर्यात व्यवसाय तेजीत आला असताना निर्यातीच्या पद्धतीत बदल झाल्याने अडचणी वाढल्या आहेत. सरकारही या बाबत थांबा आणि पहाच्या भूमिकेत आहे. मात्र, याचा फटका व्यापाऱ्यांसह उद्योजकांना बसत आहे. सध्या काही प्रमाणात भाडे कमी होत आहे, परंतु हे अत्यंत कमी आहे. २० टीयूई कंटेनर सामान्य दिवसात १,६०० डॉलरमध्ये पाठविल्या जात होते, परंतु आज यासाठी १०,००० ते १२,००० डॉलर द्यावे लागत आहेत. २० फूट टीयूई कंटेनर दुबई पाठविण्याकरिता सर्वसामन्याप्रसंगी १०० ते १४० डॉलर रुपये भाडे मोजावे लागत होते. आत ८५० डॉलर मोजावे लागत आहे. १२०० ते १३०० डॉलरमध्ये दक्षिण आफ्रिकेत एक कंटेनर पाठविल्या जात होते. त्यासाठी आज पाच ते सहा हजार डॉलरचा मोजावे लागत आहे.  टाळेबंदीमुळे अमेरिकेत लाखो कंटेनर एका-एका बंदरावर अडकले आहेत. टाळेबंदीच्या काळात अमेरिकेला चीनने भरपूर वस्तूंची निर्यात केली. चीनने कंटेनर पाठविले परंतु अमेरिकेने ते परतच केले नाहीत. त्यामुळे जगभरात कंटेनरची टंचाई जाणवू लागली आहे. आजही अमेरिकेत टाळेबंदी असल्याने अनेक बंदरे बंद आहेत. एवढेच नाही तर मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे जहाज खाली करण्यासाठीही वेळ लागत आहे. पूर्वी जे जहाज ४० ते ४८ तासांत रिकामे केले जात होते. आता त्यासाठी ९५ ते १०० तासांचा कालावधी लागत आहे. त्यामुळे जहाजांना येण्या-जाण्यासाठीसुद्धा बराच वेळ लागत आहे.  विदर्भातील तांदूळ उत्पादक पूर्वी जो माल जेएनपीटीवरून पाठवत होते, ते आता विशाखापट्टणम् मार्गाचा उपयोग करीत आहे. काही लोक काकीनाडा बंदरावरून माल पाठवीत आहे. बहुतांश तांदूळ रशिया आणि दक्षिण आफ्रिकी देशांमध्ये पाठविला जात आहे. तसेच साखर आणि कापूस ‘ब्रेक बल्क’च्या रूपात जयगड आणि गंगावरम मार्गे निर्यात करायला लागले आहेत. 

प्रतिक्रिया  कंटेनरची उपलब्धता वाढली आहे. मात्र, जहाजांमध्ये जागा नाही अथवा जहाज लहान असल्याने माल पाठविणे कठीण झाले आहे. ही स्थिती गेल्या आठ ते नऊ महिन्यांपासून आहे. या अडचणीमुळे मालाची आयात निर्यात ४० टक्क्यांनी कमी झालेली आहे.  -सुधीर अग्रवाल, संचालक, रिलायन्स लॉजिस्टीक