नाशिक : कांद्यावरील सरकारी निर्बंधांमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. सरकारने या परिस्थितीचा आढावा घेऊन अभ्यास करावा. या निर्णयाबाबत फेरविचार करून निर्बंध मागे घ्यावेत; अन्यथा बाजार समित्यांचे कामकाज चालू देणार नाही, असा पुन्हा एकदा इशारा शेतकरी संघटनांनी दिला आहे. कांदादर नियंत्रणात आणण्यासाठी शेतकरी संघटनांनी केंद्र सरकारने घातलेल्या निर्बंधांविरोधात दंड थोपटले आहेत.  शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान करणारे हे निर्बंध त्वरित हटविण्यात यावेत; अन्यथा शनिवार (ता. ५) पासून बाजार समित्यांचे कामकाज रोखण्याचा इशारा या संघटनांनी दिला आहे. त्यानुसार सरकारकडे शेतकऱ्यांची भूमिका मांडण्यासाठी संघटनांतर्फे तहसीलदार यांना निवेदने देण्यात येत असून, कांदा उत्पादकांना या निर्णयात सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. ऐन विधानसभेच्या तोंडावर कांदा उत्पादक पट्ट्यात वातावरण तापले आहे. समाजमाध्यमांमध्ये सरकारच्या विरोधात टोकाचा रोष व्यक्त होत आहे. कांदा उत्पादकांनी सरकारला घेरण्याची या इशाऱ्याप्रमाणे योजना आखली आहे. शेतकरी नेते गावागावांत व बाजार समित्यांमध्ये कांदा उत्पादकांना भेटून सहभागासाठी आवाहन करत आहेत.

प्रतिक्रिया... सरकार घामाचे पैसे मिळत असताना निर्णय घेऊन कांदा उत्पादकांचे दर पाडत आहेत. त्यामुळे कांदा उत्पादकांचा अंत पाहू नये. सरकारने यावर वेळीच तातडीने निर्णय घेतला नाही, तर येणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीत सरकारला किंमत मोजावी लागेल.  - राजेंद्र डोखळे, संचालक, शेतकरी नेते व लासलगाव बाजार समिती 

सरकारच्या निर्णयामुळे कांद्याचे दर खाली आल्याने शेतकऱ्यांचे दररोज आर्थिक नुकसान होत आहे. त्यामुळे सरकारने तातडीने विचार करावा. प्रत्येक तालुकानिहाय तहसीलदार यांना निवेदन दिले आहेत. निर्णय झाला नाही, तर बाजार समित्यांचे कामकाज चालू देणार नाही. - संतू पाटील झांबरे, ज्येष्ठ नेते, शरद जोशीप्रणीत शेतकरी संघटना