पुणे ः राज्यात नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यानंतर पीकपंचनामा वेळेत होतो की नाही यासाठी शेतकरी चिंताक्रांत असतात. पंचनाम्यासाठी आंदोलनेही होतात. त्यावर प्रभावी उपाय आता राज्य शासनाकडून शोधला जात आहे. ई-पंचनामा प्रणाली आणून थेट शेतकऱ्यांनाच पंचनाम्याचे अधिकार देण्यासाठी लवकरच नवे धोरण आणले जाण्याची शक्यता आहे.

महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याकडून सध्या महसूल विभागाच्या सेवांमध्ये सुटसुटीतपणा आणण्यासाठी वारंवार आढावा घेतला जात आहे. पीक पाहणी करण्यासाठी यापूर्वी शेतकऱ्यांना तलाठी कार्यालयात खेटे मारावे लागत होते. मात्र ई-पीक पाहणीचा अधिकार थेट शेतकऱ्यांना देणारा उपक्रम थोरात यांनी नेटाने राबवून दाखविला. उपजिल्हाधिकारी रामदास जगताप यांच्या राज्यव्यापी समन्वयातून हा प्रकल्प आता यशस्वीदेखील झाला आहे. त्यामुळे पीक पंचनाम्यातही असेच अधिकार शेतकऱ्यांना मिळवून देणारी प्रणाली आणता येईल काय, याची चाचपणी महसूल विभागाची यंत्रणा करीत आहे. 

‘‘ई-पीक पाहणीमुळे आता शेतकरी स्वतः आपल्या शेतातील पिकाचे छायाचित्र घेत असून ऑनलाइन नोंदी शासनाकडे पाठवीत आहेत. या नोंदी बहुतांश ठिकाणी बिनचूक असून त्याची पडताळणी व मान्यता देण्याचे अधिकार तलाठ्यांकडेच आहेत. आता त्याचा पुढचा टप्पा म्हणून याच ई-पीक पाहणीमधून आलेल्या नोंदीतील पीक जर नैसर्गिक आपत्तीमुळे वाया गेले असल्याचा त्याची पाहणी ई-पंचनामा प्रणालीतून शेतकऱ्यांना देता येणे शक्य आहे,’’ अशी माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. 

ई-पंचनामा प्रणाली कार्यान्वित करण्यासाठी महसूल विभागाकडून भ्रमणध्वनीवर चालणारे स्वतंत्र उपयोजन (अॅप्लिकेशन) तयार केले जाण्याची शक्यता आहे. नुकसानग्रस्त पिकाचे प्रत्यक्ष छायाचित्र काढून गट क्रमांक व अक्षांश-रेखांशच्या नोंदीसह ही नोंद स्वतः शेतकरीच आपल्या स्मार्टफोनमधून ऑनलाइन सादर (अपलोड) करेल. तलाठ्यांना ही माहिती तपासून अंतिम मान्यता देण्याचे अधिकार दिले जाऊ शकतात. 

नैसर्गिक आपत्ती येताच तलाठी, कृषी सहायक व ग्रामसेवक यांना आपले दैनंदिन कामकाज सोडून  पंचनामे करावे लागतात. गावोगाव फिरणे, पुढाऱ्यांचे दबाव, वरिष्ठांचा सतत पाठपुरावा, शेतकऱ्यांचा रोष अशा विविध समस्यांना या तीनही कर्मचारी वर्गाला सामोरे जावे लागते.  ई-पंचनामा उपक्रम राबविल्यास या तीनही कर्मचारी वर्गाची पंचनाम्याच्या किचकट कामातून कायमची सुटका होऊ शकते. तसेच, शेतकऱ्यांने स्वतः पंचनामा केला, त्याला तलाठ्यानी मान्यता दिली, ही मान्यता शासनाने गृहीत धरून नुकसानभरपाई थेट शेतकऱ्याच्या बॅंक खात्यात जमा केली, असे चित्र आता दूर राहिलेले नाही, अशी माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्त केली. 

थोरात, करीर यांच्याकडून पाठबळ  ‘‘सामान्य शेतकऱ्यांना क्लिष्ट नियमावली आणि किचकट कामकाजापासून दिलासा देणारी कार्यपद्धत राबवा, अशा स्पष्ट सूचना महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिलेल्या आहेत. दुसऱ्या बाजूला महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर यांनीही ऑनलाइन सुधारणांना मोठे पाठबळ मिळवून दिलेले आहे. त्यामुळे भविष्यात ई-पंचनामा प्रणाली राज्यात लागू होण्याची शक्यता वाढली आहे. तसे झाल्यास अशी सुविधा देणारे देशातील पहिले राज्य म्हणून महाराष्ट्राचा लौकिक होईल,’’ असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.