पुणे : खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीच्या (एमएसपी) बाबतीत केंद्र सरकार यंदाही वरातीमागून घोडे नाचविण्याचा कित्ता गिरवणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. मॉन्सून दोन दिवसांत केरळमध्ये दाखल होण्याचा अंदाज असल्याने खरीप हंगामाच्या तयारीसाठी शेतकऱ्यांची धांदल उडालेली आहे. प्रामुख्याने बियाणे आणि खतांच्या खरेदीसाठी शेतकरी सगळी जुळवाजुळव करत आहेत. पीक नियोजन करताना हंगामासाठी जाहीर हमीभावाचा मोठा आधार असतो, मात्र केंद्र सरकारला आधारभूत किमती जाहीर करायला अजूनही मुहूर्त सापडला नसल्याने शेतकरी त्रस्त आहेत.  केंद्रीय कृषिमूल्य व किंमत आयोगाकडून खरीप व रब्बी हंगामातील मिळून एकूण २३ पिकांच्या आधारभूत किमतीच्या शिफारशी केल्या जातात. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अर्थव्यवहारविषयक समितीने त्याला मंजुरी दिल्यानंतर त्या प्रत्यक्षात लागू होतात. आधारभूत किमतीच्या माध्यमातून पिकांच्या भावाविषयी एक ढोबळ अंदाज मिळत असल्याने त्यानुसार शेतकऱ्यांनी कोणत्या पिकाची लागवड करायची, याचा निर्णय घेणे अभिप्रेत असते. परंतु प्रत्यक्षात मात्र शेतकऱ्यांनी निम्म्या-अधिक पेरण्या उकरल्यावर आधारभूत किमती जाहीर होतात, असा नेहमीचा अनुभव आहे. नवीन सरकार गेल्या महिन्यातच सत्तेवर आल्यामुळे आधारभूत किमतीचा निर्णय जाहीर करण्यात वेळ लागत असल्याचे सांगितले जात आहे. परंतु गेल्या पाच वर्षांच्या कालावधीतही आधारभूत किमती जाहीर करण्यात उशीरच झाल्याचे दिसून येते.    २०१४ हे निवडणुकीचे वर्ष होते. त्या खरीप हंगमात २५ जून रोजी आधारभूत किमती जाहीर करण्यात आल्या होत्या. २०१५ ला १७ जून रोजी, २०१६ ला ७ जून रोजी तर २०१७ ला एक जून रोजी सरकारने आधारभूत किमतीची घोषणा केली. गेल्या हंगामात (२०१८) तर आधारभूत किमती जाहीर करायला ४ जुलै उजाडला. गेल्या हंगामात स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशनुसार उत्पादन खर्चाच्या दीडपट आधारभूत किमती दिल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला होता. प्रत्यक्षात सर्वसमावेशक उत्पादन खर्च (C2) गृहित धरण्याऐवजी सोईस्कर असा (A2 + FL) उत्पादन खर्च ग्राह्य धरून सरकारने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसल्याचे स्पष्ट झाले होते. यंदा सरकार नेमका कोणता उत्पादन खर्च गृहित धरून आधारभूत किमती जाहीर करते, याविषयी उत्सुकता आहे.  आधारभूत किमती वाढवल्या तर महागाईच्या दरात वाढ होईल, तसेच शेतमालाच्या निर्यातीवरही प्रतिकूल परिणाम होईल, असा सूर बॅकिंग व व्यापार क्षेत्रातून उमटत असल्याने सरकार नेमका काय निर्णय घेते, याबद्दल संभ्रमाचे वातावरण आहे.  

आधारभूत किमती जाहीर करण्याची सध्याची पद्धतच बदलायला पाहिजे. १५ एप्रिलच्या दरम्यान मॉन्सूनचा पहिला अंदाज येतो. त्यानंतर महिनाभराने म्हणजे १५ मेच्या आसपास सरकारने खरीप पिकांच्या आधारभूत किमती जाहीर केल्या पाहिजेत. तसेच या पिकांच्या बाबतीत आयात-निर्यातीचे धोरण काय असेल, हेसुद्धा सरकारने त्या वेळेसच जाहीर करायला हवे. तरच या आधारभूत किमतीचा काही तरी फायदा होईल. सध्याच्या चुकीच्या पद्धतीमुळे आधारभूत किमती कागदावरच राहतात.  - राजेंद्र जाधव,  शेतमाल बाजार अभ्यासक