जळगाव ः आपल्या केळी पिकाला विमा संरक्षण मिळावे, यासाठी बिगरकर्जदार असलेले दोन शेतकरी मागील १० दिवस वणवण फिरले. आपले सरकार केंद्र, बॅंक, अशा चकरा त्यांनी मारल्या...विमा कंपनीच्या टोल फ्री क्रमांकावर अनेक वेळा फोन केले...पण तेथे फोन स्वीकारला जात नव्हता...शेवटी योजनेत सहभागाची ३१ ऑक्‍टोबर ही मुदत संपली...अशा सगळ्या सावळ्या गोंधळात त्यांचे विमा योजनेचे अर्जच भरले गेले नाहीत. या शेतकऱ्यांनी त्यांना आलेले अनुभव ‘ॲग्रोवन’ला सांगत असताना फळपीक विमा योजना फसवी असल्याचा आरोपही केला. वढोदा (ता. चोपडा, जि. जळगाव) येथील धर्मराज पुंडलिक पाटील यांना आपल्या सहा हेक्‍टर केळीसाठी हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजनेतून विमा संरक्षण घ्यायचे होते. ते बिगरकर्जदार प्रकारात असून, त्यासाठी त्यांनी आपल्या गावानजीकच्या होळनांथे (ता. शिरपूर, जि. धुळे) येथील स्टेट बॅंकेत संपर्क साधला; पण या बॅंकेने आपल्याकडे बिगरकर्जदार शेतकऱ्यांचे अर्ज दाखल करण्यासंबंधी शासनाचे परिपत्रक नसल्याचे सांगितले. नंतर पाटील हे चोपडा शहरात आपले सरकार केंद्रात या योजनेचा अर्ज भरण्यासाठी गेले. तीन केंद्रांत त्यांना नकारघंटा ऐकायला मिळाली. पोर्टलच सुरू होत नसल्याचे त्यांना सांगितले गेले.  किनोद (ता. जळगाव) येथील सतीश सीताराम पाटील हेदेखील बिगरकर्जदार शेतकरी असून, त्यांना चार हेक्‍टर केळीसाठी विमा संरक्षण घ्यायचे होते. त्यासाठी त्यांनी आपल्या गावानजीकच्या भोकर (जि. जळगाव) येथील स्टेट बॅंकेत संपर्क साधला; पण बॅंकेने अर्ज दाखल करून घेण्यास नकार दिला. मग पाटील हे ऑनलाइन अर्ज भरण्यासाठी जळगाव शहरात आपले सरकार केंद्रात पोचले. जळगाव शहरातील पाचही आपले सरकार केंद्रांत त्यांना हे अर्ज भरता येत नाहीत, पोर्टलच सुरू होत नाही, असे सांगण्यात आले.

टोल फ्री क्रमांकावर प्रतिसाद मिळेना आपली अडचण विमा योजनेसंबंधी नियुक्त केलेल्या एचडीएफसी एर्को कंपनीला सांगण्यासाठी सतीश पाटील व धर्मराज पाटील या दोघांनी कंपनीने जारी केलेल्या ०२२६६३८३६९९ आणि ०२२६६३८३६९० या टोल फ्री क्रमांकांवर १०० वेळेस फोन केले; पण तेथे प्रतिसादच मिळाला नाही. शेवटी हतबल झालेले हे दोन्ही शेतकरी फळपीक विमा योजनेपासून वंचित राहिले आहेत. विमा हप्ता भरण्याची मुदत ३१ ऑक्‍टोबर होती. आता योजनेत सहभागी होण्यासंबंधी कुठलीही शक्‍यता नसल्याने ते या योजनेपासून वंचित आहेत.