अकोला  ः जिल्ह्यातील बार्शीटाकळी तालुक्यात शेतकऱ्यांनी सन २०१७-१८ या वर्षात तूर खरेदी करताना झालेली अनियमितता, शेतकऱ्यांसोबत झालेला पक्षपात, दोषी असलेल्या अधिकाऱ्यांची चौकशी अादी मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांनी सोमवारी (ता. १८) येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. चौकशी करून शेतकऱ्यांना तूर विक्रीचे अनुदान तातडीने द्यावे, अशी मागणीसुद्धा या शेतकऱ्यांची अाहे.  याबाबत आंदोलकांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले, की सन२०१७-१८ या हंगामात शासनाने नाफेडमार्फत सुरू केलेल्या हमीभाव खरेदी केंद्रावर सर्व कागदपत्रांसह नोंदणी केल्यानंतर तूर विक्रीसाठी आणण्याचे मेसेज मोबाईल क्रमांकावर येईल असे सांगण्यात अाले. मात्र काही दिवसांनी तूर खरेदी बंद झाली. परंतु शेतकऱ्यांनी अाॅनलाइन नोंदणी केलेल्या मालाची विक्री होणे बाकी होती. त्या वेळी बाजारभाव व हमीभावात दोन हजार रुपये क्विंटलचा फरक होता. शासनाने हे नुकसान टाळण्यासाठी १०५० रुपये प्रतिक्विंटल अनुदान देण्याचे घोषित केले. यानुसार याद्या मागवून घेण्यात अाल्या. या वेळी शेतकऱ्यांच्या निदर्शनात अाले, की खरेदी विक्री संघाने तीन हजार शेतकऱ्यांना कागदपत्र देऊन टोकण दिले. परंतु त्यांच्या नावाची अाॅनलाइन नोंदणी केली नव्हती. खरेदी विक्रीच्या चुकीमुळे शेतकरी अनुदानापासूनवंचित राहू नये यासाठी शेतकऱ्यांनी केलेल्या तक्रारी व अांदोलनानंतर त्या विषयावर तीन सदस्यीय चौकशी समिती नेमण्यात अाली. या समितीचे प्रमुख बार्शीटाकळी येथील सहायक निबंधक प्रमुख होते. समितीने योग्य चौकशी केली नाही. अहवालावर केवळ एकाच सदस्याची स्वाक्षरी होती. फेरचौकशीची मागणी करण्यात अाली.  मुख्यमंत्र्यांनी पोलिसात तक्रार करण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणात न्यायासाठी वेळोवेळी आंदोलने केली अाहेत. तरी शेतकऱ्यांना संबंधित अनुदान मिळावे, अनुदान वितरण प्रणालीत भ्रष्टाचार, अनियमितता, हलगर्जीपणा, पक्षपातीपणा करून शासनाचे नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांची चौकशी करून कायदेशीर कार्यवाही करावी, खरेदी विक्री संघाचे शासकीय लेखापरिक्षण व्हावे अशी मागणी श्रीराम गावंडे, उल्हासराव लहाने, बंडूभाऊ ढोरे, गणेश भटकर, ज्ञानदेव खंडारे, राजपाल अरखराव, सय्यद नकीम सय्यद अली यांच्यासह इतर शेतकऱ्यांनी केली अाहे.