अकोला  ः खेडा खरेदीमध्ये कापूस उत्पादकांची व्यापाऱ्यांनी लूट चालविली असून, तातडीने शासकीय खरेदी केंद्रे सुरू करण्याची गरज व्यक्त होऊ लागली आहे. राज्यात या वर्षी सुमारे ४१ लाख हेक्‍टरवर कापसाची लागवड झालेली असून, यापैकी प्री-मॉन्सून कापूस लागवड झालेल्या क्षेत्रात दिवाळीपर्यंत बऱ्यापैकी वेचणीला सुरवात होणार आहे.

 

सप्टेंबरमध्ये झालेल्या पावसामुळे इतर पिकांप्रमाणे कपाशीच्या पिकाचेही मोठे नुकसान झाले आहे. परिपक्व बोंड्या काळवंडल्या तर त्यातून निघणारा कापूस हा कवडीयुक्त व ओलसर आहे. हा कापूस खेडा खरेदीत अगदी अडीच हजारांपासून खरेदी केला जात आहे. चांगल्या प्रतीच्या कापसाचीही ३५०० ते ३८०० रुपयांदरम्यान मागणी केली जात असल्याने कापूस उत्पादक अडचणीत सापडले आहेत. 

 

गेल्या काही हंगामात सोयाबीन व इतर पिकांमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्याने या वर्षी कापसाचे लागवड क्षेत्र १० टक्‍क्‍यांनी वाढून ४१ लाख हेक्‍टरपर्यंत पोचले. त्यात प्रामुख्याने विदर्भात १६ लाख ४५ हजार, मराठवाड्यात १६ लाख ९२ हजार, खानदेशमध्ये सात लाख ८८ हजार १५ हजार आणि उर्वरित क्षेत्र पश्‍चिम महाराष्ट्रात २३ हजार ११८ हेक्‍टर आहे. क्षेत्र वाढल्याने कापूस उत्पादनात वाढीची शक्‍यता आहे. मागील हंगामापेक्षात २० ते ३० लाख गाठी जास्त तयार होण्याची अपेक्षा गृहीत धरली जात आहे.

 

शासनाने या हंगामासाठी लांब धाग्याच्या कापसाला ४३२० आणि मध्यम धाग्याला ४०२० रुपये दर जाहीर केला आहे. एवढा भाव सध्या कुठल्याच बाजारात मिळत नाही. वास्तविक गेल्या हंगामात कापसाचा दर सातत्याने ४५०० ते ५००० रुपये क्विंटल दरम्यान राहिला होता. परंतु या वर्षाच्या हंगामाची सुरवातच अशी कमी दराने झालेली आहे.

 

ओलावा असलेल्या कापसाचा दर कमी गृहीत धरला तरी कोरड्या कापसालाही याच पद्धतीने मागणी होत असल्याने शेतकरी अडचणीत आलेला आहे. शासनाने जाहीर केलेल्या भावानुसार खरेदीसाठी केंद्र सुुरू केले तरी बाजारातील दरांवर त्याचा परिणाम होतो. खुल्या बाजारात खरेदी करणारे किमान तेवढा तर देतात. भाव स्थिर राहण्याला मदत होते.