नागपूर : राज्यात शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र सुरूच आहे. जानेवारी ते नोव्हेंबर २०२१या ११ महिन्यांत सुमारे अडीच हजारांवर शेतकरी आत्महत्यांची नोंद करण्यात आली. त्यापैकी सर्वाधिक १३०० आत्महत्या एकट्या विदर्भात झाल्या आहेत. मुंबईचे माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी माहिती अधिकारात मागितलेल्या माहितीवरून हे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.  शेतकरी आत्महत्या नियंत्रणासाठी राज्य सरकारकडून विविध प्रकारच्या उपाययोजना राबविण्यात येतात. त्यामध्ये विशेष पॅकेज, अनुदानावरील निविष्ठा वाटप, फळ लागवड, कर्जमाफी, शेतीपूरक व्यवसायासाठी अनुदान अशा बाबींचा समावेश आहे. मात्र या सर्व उपाययोजना कुचकामी ठरल्याचे वाढत्या शेतकरी आत्महत्यांवरून सिद्ध होत आहे. २०२० मध्ये २५४७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे शासकीय आकडेवारी सांगते. विदर्भातील यवतमाळ, अकोला, अमरावती, बुलडाणा, वाशीम वर्धा हे सहा जिल्हे, तर आत्महत्या प्रवण घोषित करण्यात आले आहेत. तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या कार्यकाळात आत्महत्या नियंत्रणासाठी विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर करण्यात आले होते. राज्य सरकारने देखील आत्महत्या नियंत्रणासाठी (कै) वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशन राबविण्याचा निर्णय घेतला. मात्र त्यानंतर देखील आत्महत्यांमध्ये कोणतीच घट झाली नाही हे वास्तव आहे. यवतमाळ २७०, अमरावती ३३१ याप्रमाणे विदर्भात आत्महत्यांची नोंद झाली आहे. जानेवारी ते नोव्हेंबर २०२१ या ११ महिन्यांच्या कालावधीत औरंगाबाद विभागात ७७३, अमरावती विभागात ११२८, तर नागपूर विभागात २६९ आत्महत्यांची नोंद झाली आहे. कोकण विभागात एकाही आत्महत्येची नोंद झालेली नाही. एकूण २५४६ आत्महत्यांपैकी १२०६ आत्महत्या मदतीसाठी पात्र ठरल्या. ७९९ आत्महत्या अपात्र ठरवीत या कुटुंबीयांना मदतीपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे.  राज्यात १ डिसेंबर २०१८ पासून गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना लागू करण्यात आली. मात्र या योजनेमध्ये आत्महत्याग्रस्त कुटुंबीयांना मुदतीचा कोणताच प्रस्ताव नाही. या योजनेतून आत्महत्याग्रस्त कुटुंबीयांना भरपाईसाठी पुढाकार घेण्यात, यावा अशी देखील मागणी होत आहे. 

प्रतिक्रिया  १९९७ नंतर शेतकरी आत्महत्येच्या घटना चर्चेत आल्या. त्यानंतर शेतकऱ्यांना धोरणात्मक पाठिंबा देणारे निर्णय अजूनही झाले नाहीत. सध्या अधिक खर्चाच्या अर्थव्यवस्थेकडे आपण लोटले गेलो आहोत. त्यातच वातावरणातील बदलाचे मोठे आव्हान शेती क्षेत्रासमोर आहे. सातत्याने ढगाळ वातावरण, पाऊस, गारपीट व याच्या परिणामी कीड-रोग वाढीस लागले. कोरडवाहू पिकात १५ ते २० हजार तर ओलितात २५ ते ४० हजार रुपयांचा खर्च होतो. इतका खर्च करुनही उत्पादन आणि उत्पन्न याची शाश्‍वती नाही. बाजाराची अनिश्‍चितता आहे. ही जोखीम कमी करण्यासाठी गावपातळीवर पीकविमा असणे गरजेचे आहे. त्यातून भरपाई मिळणे क्रमप्राप्त आहे. या योजने अंतर्गत विमा हप्ता सरकारने भरावा.  -विजय जावंधिया,  शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक