परभणी : यंदाच्या खरीप हंगामात परभणी, नांदेड जिल्ह्यांतील २०१७ गावांची अंतिम पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी आली आहे. परंतु शासनाने यावर्षीपासून दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी सुधारित निकष आणि कार्यपद्धती अमलात आणल्यामुळे पैसेवारी ही बाब गौण ठरली आहे.

सुधारित निकषदेखील सदोष असल्यामुळे त्यामध्ये बदल करण्याची गरज आहे. आजवरच्या प्रचलित पद्धतीनुसार दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी उत्पादनातील घटीशी संबंधित असलेली पैसेवारी हा निकष होता.

यंदाच्या खरीप हंगामात परभणी, नांदेड, हिंगोली जिल्ह्यातील जुलै-आॅगस्ट महिन्यात ३८ ते ५५ दिवसांचा पावसाचा प्रदीर्घ खंड आला होता. वार्षिक सरासरीच्या ५० टक्के पेक्षा अधिक पाऊस झाला आहे. परंतु वाढीच्या, परिपक्वतेच्या काळात पुरेसा पाऊस न झाल्यामुळे मूग, उडिद, सोयाबीन, कापूस आदी खरीप पिकांच्या उत्पादनात मोठी घट आली आहे.

पीक कापणीच्या प्रयोगावरून गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा खरीप पिकांच्या उत्पादनात घट आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. उत्पादनातील घटीमुळे परभणी जिल्ह्यातील सर्व ८४९ आणि नांदेड जिल्ह्यातील १ हजार १६८ गावांची खरिपाची अंतिम पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी आली आहे.

अंतिम पैसेवारी ५० पेक्षा कमी आल्यामुळे शासन दुष्काळग्रस्तांसाठी असलेल्या शेतसारा माफी, कृषी पंपाच्या वीजबिलात सूट, विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफी आदी सवलती जाहीर करील अशी शेतकऱ्यांना अपेक्षा होती. परंतु यंदापासून दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी सुधारित निकष व कार्यपद्धती लागू केली आहे.

यामध्ये पर्जन्यमानाशी निगडित निर्देशांक, वनस्पती निर्देशांक, लागवड क्षेत्र, मृदा आर्द्रता, जलविषयक निर्देशांक, भूजल पातळी निर्देशांक आदी निकषांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रचलित पैसेवारी या निकषाला फारसे महत्त्व राहिले नाही. त्यामुळे आजवर पैसेवारी ५० पेक्षा कमी आल्यानंतर जाहीर केल्या जाणाऱ्या दुष्काळग्रस्ताच्या सवलती जाहीर होण्याची शक्यता नाही. कमी पावसामुळे भूजल पातळी देखील घटली आहे.

खरीप पिकांच्या उत्पादनातील घटीमुळे शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. या परिस्थिती शासनाकडून सवलती जाहीर करणे अपेक्षित असते. दुष्काळ जाहीर करण्याचे सुधारित निकष शास्त्रीय असल्याचे सांगितले जात असले तरी ते सदोष आहेत. त्यामध्ये बदल करण्याची गरज आहे. -राजन क्षीरसागर, जिल्हा सरचिटणीस, भाकप, परभणी

प्रत्यक्षात दुष्काळी परिस्थिती आहे. परंतु जाणीवपूर्वक एवढे किचकट निकष लावल्यामुळे शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला आहे. या सरकारला नैसर्गिक आपत्तीमध्ये सापडलेल्या शेतकऱ्यांना कोणतीही मदत करायची नाही हे यावरून स्पष्ट होत आहे. -शंकर अण्णा धोंडगे, माजी आमदार तथा प्रदेशाध्यक्ष, राष्ट्रवादी किसान सभा