नगर : कमी पाऊस झाल्याने जिल्ह्यातील बारा तालुक्‍यांत दुष्काळी स्थिती आहे. जिल्ह्यातील ८६८ गावांना दुष्काळाला सामोरे जावे लागेल. दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी एकत्रितपणे लढू, असे सांगत पाणी आरक्षणासाठी तत्काळ उपाययोजना सुरू करण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणांना पालकमंत्री राम शिंदे यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज टंचाई आढावा बैठक झाली. या वेळी जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष शालिनी विखे पाटील, आमदार मोनिका राजळे, राहुल जगताप, भाऊसाहेब कांबळे, वैभव पिचड आदी संबंधित यंत्रणेतील अधिकारी आदी उपस्थित होते.

पालकमंत्री शिंदे म्हणाले, की पिण्याच्या पाण्यापासून कोणीही वंचित राहणार नाही, याची काळजीपूर्वक दक्षता अधिकाऱ्यांनी घ्यावी. टॅंकरची मागणी पडताळण्यासाठी तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांचे पथक गठित करावे. बोंड अळी नुकसानभरपाईच्या तिसऱ्या टप्प्याची मागणी जिल्हा प्रशासनाकडून शासनास पाठविण्यात आली आहे. येत्या दहा दिवसांत ते प्राप्त होईल. हुमणी अळीच्या बाधित क्षेत्राची कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सविस्तर माहिती घेऊन आढावा घ्यावा. या मुद्यावर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत योग्य तो निर्णय होईल.  पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणाऱ्या योजनांच्या संदर्भातील दुरुस्तीबाबत एकत्रित माहितीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही पालकमंत्री शिंदे यांनी दिले.

दहाव्या ग्रीन लिस्टद्वारे ४८ कोटी प्राप्त कर्जमाफी योजनेत जिल्ह्यात ९ ग्रीन लिस्टमधील तीन लाख शेतकऱ्यांना ९१७ कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. दहाव्या ग्रीन लिस्टमध्ये जिल्हा सहकारी बॅंकेच्या १२ हजार लाभार्थींना ४८ कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत, अशी माहिती जिल्हा उपनिबंधक दिग्विजय आहेर यांनी दिली.

भूजल कायद्याबाबत लोकांमध्ये संभ्रम पालकमंत्री शिंदे म्हणाले, की भूजल अधिनियम कायदा झाला नाही. लोकांमध्ये याबाबत संभ्रम आहे. या कायद्यासंदर्भात सरकारने पारदर्शी धोरण ठेवत हरकती मागविल्या आहेत. यात जर लोकांना जाचक अटी वाटत असतील, तर त्या रद्द करण्यात येतील.