नाशिक : ‘‘केंद्र सरकारने कांदा प्रश्नांसंदर्भात घेतलेल्या निर्णयावर गेल्या काही दिवसांपासून शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. काही दिवसांपासून कांद्याचे लिलाव देखील बंद आहेत. याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांवर होत असतो. कांद्याच्या प्रश्नांबाबत भारत सरकारच्या वतीने जे निर्णय घेण्यात येत आहेत, ते महाराष्ट्र व इतर राज्यातील शेतकऱ्यांना अडचणीचे ठरत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दुप्पट हमीभावाचे आश्वासन दिले होते त्याचे काय झाले?,’’ असा प्रश्‍न अन्न, नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी उपस्थित केला.

भुजबळ म्हणाले, ‘‘शेतकऱ्यांनी कष्टाने पिकविलेल्या कांद्याला चांगले भाव मिळायला सुरवात झाली. तोच नियम आणि अटी टाकून शेतकऱ्यांना अडचणीत आणण्याचे काम केंद्र सरकार करत आहे. शेतकऱ्यांच्या कांद्याला भाव हा कधीतरी मिळतो. पण, भाव खाली आला तर मात्र कांदा अगदी फेकून द्यावा लागतो. मधल्या काळात कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे शेतकऱ्यांवर मोठं संकट ओढवले होते. आता सर्व बाजारपेठा चालू झाल्या असताना सुरवातीला केंद्राने निर्यात बंदी आणली. त्यानंतर इराण आणि पाकिस्तानचा कांदा भारतात आणला. कांद्याच्या व्यापाऱ्यांवर अनेक ठिकाणी इन्कम टॅक्सच्या धाडी टाकण्यात आल्या. त्यानंतर कांदा साठवणुकीला मर्यादा आणण्यात आल्या. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी काय करावे.’’

कांद्याच्या प्रश्नासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांच्याशी चर्चा केली असल्याची माहिती देखील भुजबळ यांनी दिली.