पुणे : राज्यातील अनुदान पात्र शेतकरी कंपन्यांचे अनुदानासाठीचे प्रस्ताव हेतुपुरस्सर डावलण्यात आल्याने या कंपन्यांनी उच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल केल्या आहेत. या प्रकरणी केंद्र व राज्य शासनाला नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.  दर्जेदार बियाणे गाव पातळीवर शेतकऱ्यांना उपलब्ध मिळण्यासाठी बियाणे प्रक्रिया व साठवणगृह उभारणीची योजना केंद्राने आणली आहे. यात कमाल ६० लाखांपर्यंत अनुदान दिले जाते. त्यासाठी राज्य शासनाकडून प्राथमिक निवड केली जाते. या निवडी आता वादग्रस्त ठरल्या आहेत. राज्य शासनाने शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या (एफपीसी) २१ प्रस्तावांची निवड केली होती. केंद्राने त्यानुसार १२ कोटी ६० लाख रुपयांचे अनुदान देखील मंजूर केले. मात्र हा निधी शेतकऱ्यांच्या पदरात पडणार नाही, असे कामकाज सरकारी यंत्रणेने केल्याची तक्रार काही कंपन्यांची आहे.  या प्रकरणी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी घटनेतील अनुच्छेद १४,१६, २१ आणि २२६ चा आधार घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दोन याचिका दाखल केल्या आहेत. यात खानदेश कृषी विचार मंच (धुळे), आनंदवाडी एफपीसी (उस्मानाबाद), नागद नारायण एफपीसी (बीड), सतोना एफपीसी (जालना), वाळसावंगी एफपीसी (जालना) आणि किसन दिशा एफपीसीचा समावेश आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालय, राज्याचे कृषी सचिव तसेच अर्थ सचिव, कृषी आयुक्त, निविष्ठा व गुणनियंत्रण संचालक व लातूरच्या विभागीय कृषी सहसंचालकांना या कंपन्यांनी प्रतिवादी केले आहे. या वादाकडे आता राज्यातील सर्व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे लक्ष लागून आहे. 

यांनी केली याचिका न्यायमूर्ती  एस. व्ही. गंगापूरवाला व एम. जी. सेवालीकर यांच्या खंडपीठापुढे या याचिका सादर झाल्या आहेत. शेतकरी कंपन्यांचे प्रतिनिधी बाजीराव वानवे (उस्मानाबाद), भाऊसाहेब कदम (बीड), बाळासाहेब आकत (जालना), श्रीकांत आखाडे (जालना), अनंता पाटील (हिंगोली) व प्रकाश पाटील (धुळे) यांच्या वतीने अॅड. विनोद पाटील बाजू मांडत आहेत. सरकारची बाजू सादर होताच येत्या ९ ऑगस्टला या प्रकरणावर न्यायालय सुनावणी घेणार आहे. पारदर्शक प्रक्रिया राबविली नसल्याचा आरोप  कंपन्यांच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष केले. त्यानंतर ऐन मार्चमध्ये निधी खर्च करण्याचे त्रासदायक आदेश काढले गेले. दुसऱ्या बाजूला प्रस्ताव मान्यतेचे अधिकार कृषी आयुक्तालयाकडून काढले गेले. कृषी मंत्रालयाने मंजुरीची प्रक्रिया पारदर्शक राबविली नाही. राज्यात कोणत्याही नव्या बीजप्रक्रिया केंद्रांना कार्यारंभ आदेश देऊ नका, असे लेखी आदेश कृषी आयुक्तालयाचे होते. तरीही आधीच्या आदेशानुसार निधी मिळाला नाही, असे कंपन्यांचे म्हणणे आहे.