सांगली ः राज्य शासनाने महात्मा जोतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत दोन लाखांपर्यंतच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली. मात्र, घोषणा करूनदेखील नियमित कर्जफेड करणारे शेतकरी अद्यापही ५० हजार रुपयांच्या प्रोत्साहन अनुदानाच्या प्रतिक्षेत आहेत.

महाविकास आघाडी सत्तेवर आल्यावर लगेचच शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली. मात्र त्याला नियमित शेतकऱ्यांना लाभ मिळत नाही, असे लक्षात आल्यावर शासनाने नंतर नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय जाहीर केला. मात्र, त्यासाठी ३० जून २०२० अखेर पीककर्ज नियमित भरले असले पाहिजे, अशी अट घातली. त्याचा लाभ मिळावा, यासाठी शेतकऱ्यांनी २०२० अखेर पीक कर्ज भरले. परंतु, या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदानाचा लाभ मिळाला नाही.

या योजनेतील तरदुतीप्रमाणे दोन लाखांवर कर्जाची रक्कम असणाऱ्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना दोन लाखापर्यंतची कर्जमाफी अद्यापही मिळालेली नाही. ही कर्जमाफी व ५० हजारांचे अनुदान शासनाने तातडीने देण्याची मागणी शेतकऱ्यांमधून होत आहे.

वास्तविक राज्य शासनाने या नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांना लाभ देणार असल्याची घोषणा केली. दरम्यान, नियमित पीक कर्ज भरणाऱ्या  शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचे जाहीर केले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला. त्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान मिळेल, अशी आशा शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली.

वर्षाचा कालावधी लोटला तरी अद्यापही प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याबाबत कोणत्याही प्रकारचा आदेश वा परिपत्रक शासनाने काढलेले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच पडली आहे. वास्तविक पाहता, दोन लाखापेक्षा जास्त कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या बाबतही कोणताही आदेश शासनाकडून जाहीर केले नाहीत. अर्थात प्रोत्साहनपर दिले जाणारे अनुदान आणि दोन लाखापेक्षा जास्त कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांबाबत निर्णय झाला. परंतु या दोन्ही गोष्टींसाठी शासनाने आदेशच काढला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमधून तीव्र संतप्त व्यक्त होत आहे.