पुणे ः लॉकडाऊनमुळे राज्यातील कृषी पर्यटन केंद्रे बंद असून केंद्रचालक अडचणीत आले आहेत. यातून त्यांना बाहेर काढण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कृषी व ग्रामीण पर्यटन सहकारी महासंघाच्यावतीने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व पर्यटनमंत्री यांच्याकडे विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती मार्टचे अध्यक्ष बाळासाहेब बराटे यांनी दिली.  सध्या महाराष्ट्रात शेतीपूरक जोडव्यवसाय म्हणून कृषी पर्यटन व्यवसायाने ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती केली आहे. त्यातून शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न काही प्रमाणात वाढले आहे. राज्यात जवळपास एक हजाराच्या आसपास कृषी पर्यटन केंद्रे असून देशात राज्य अव्वल आहे. परंतु गेल्या सव्वा महिन्यापासून कृषी पर्यटन केंद्रे बंद आहेत.  त्यामुळे शेतकऱ्यांना या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी लॉकडाऊन संपल्यानंतर कृषी पर्यटन केंद्रे सुरू करण्यास परवानगी मिळावी. कृषी पर्यटन केंद्राना हॉटेल, रेस्टॉरंट, ढाबा यांचे निकष लावू नये. शेतकऱ्यांनी पर्यटन केंद्रे उभारणीसाठी घेतलेल्या कर्जाचे एक वर्षाचे व्याज माफ व्हावे व कर्ज हप्ते भरण्यासाठी वर्षभर सवलत मिळावी, केंद्रास एक वर्षाचा ग्रामपंचायत कर माफ करण्यात यावा यासह विविध मागण्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्याकडे केल्या आहेत.  कृषी पर्यटन केंद्रास परवानगी दिल्यानंतर आरोग्य विभागाच्या मार्गदर्शक सुचनांचे पालन करून केंद्रे चालवले जातील. प्रशस्त विस्तर्ण शेतांमध्ये केंद्रे असल्याने सामाजिक अंतर ठेऊन नियम पाळले जाईल, अशा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे.  याविषयी मार्टचे अध्यक्ष बाळासाहेब बराटे म्हणाले, की गेल्या वर्षी दुष्काळ, त्यानंतर पावसाळ्यात झालेला अति पाऊस यामुळे कृषी पर्यटन केंद्राला आर्थिक मोठा फटका बसला होता. सद्यस्थितीत मार्चमध्ये व्यवसायाची सुरूवात होणार असतानाच कोरोनाचे संकट आल्यामुळे व्यवसाय अद्याप बंद आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांपुढे मोठे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. शासनाने आता शेती आधारित विविध व्यवसाय, उद्योग सुरू केले आहेत. त्याच धर्तीवर कृषी पर्यटन केंद्रेही सुरू करण्याची परवानगी द्यावी, अशी आमची मागणी आहे.